सीमेवर तणाव वाढताच पाकिस्तानने चीनकडे मागितले १.४ बिलियन डॉलर

पुन्हा एकदा पाकिस्तानने मित्र देशाकडे मदतीचा हात पुढे करायला सुरुवात केली आहे.

India-Pak Tension: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. भारताने उचलेल्या कठोर पावलांचा परिणाम शेजारील देशात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सिंधू जल करार रद्द करण्यासह पाच मोठे निर्णय घेण्यात आल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. अशातच पुन्हा एकदा पाकिस्तानने त्याच्या मित्र देशाकडे मदतीचा हात पुढे करायला सुरुवात केली आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानने चीनकडून १० अब्ज युआनचे कर्ज मागितले आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी या मुलाखतीदरम्यान याबद्दल माहिती दिली. 

दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या कारवाईनंतर, पाकिस्तानने पुन्हा चीनकडे मदत मागितली आहे. पाकिस्तानने चीनला त्यांची सध्याची स्वॅप लाइन १० अब्ज युआनपर्यंत वाढवण्याचे आवाहन केल्याची माहिती पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी दिली. आम्हाला आशा आहे की देश वर्षाच्या अखेरीस पांडा बाँड्स लाँच करेल, असेही पाकिस्तानचे अर्थमंत्री म्हणाले. पाकिस्तानकडे आधीच ३० अब्ज युआनची स्वॅप लाइन असल्याची माहिती औरंगजेब यांनी दिली.

"आमच्या दृष्टिकोनातून, ४० अब्ज रॅन्मिन्बीपर्यंत पोहोचणे ही एक चांगली दिशा असेल. आम्ही आत्ताच ही विनंती केली आहे. चीनची मध्यवर्ती बँक अर्जेंटिना आणि श्रीलंका सारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसह चलन स्वॅप लाईन्सला प्रोत्साहन देत आहे. पाकिस्तानने आपला पहिला पांडा बाँड जारी करण्यातही प्रगती केली आहे. पांडा बाँड म्हणजे चीनच्या देशांतर्गत बाँड बाजारात जारी केलेले कर्ज आहे," असे मुहम्मद औरंगजेब म्हणाले.

१० अब्ज युआन पाकिस्तानी चलनात ही रक्कम सुमारे ३९,३३३ कोटी रुपये आहे. सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँकांमध्ये त्यांच्या चलनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी केलेल्या कराराला स्वॅप लाइन म्हणतात. चिनी मध्यवर्ती बँक अर्जेंटिना आणि श्रीलंका सारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसह चलन स्वॅप लाईन्सला प्रोत्साहन देत आहे. करन्सी स्वॅप लाइन हा दोन देशांच्या मध्यवर्ती बँकांमधील एक करार आहे ज्यामध्ये ते एकमेकांना परकीय चलन प्रदान करण्यासाठी त्यांच्या चलनांची देवाणघेवाण करतात. आर्थिक संकट किंवा तणावाच्या काळात हे उपयुक्त ठरते. म्हणजेच, आणीबाणीच्या परिस्थितीत जेव्हा बाजारपेठा दबावाखाली असतात, तेव्हा हा करार बँकांना खात्री देऊन त्यांना स्थिर करण्यास मदत करतो की विशिष्ट चलनावर कोणताही दबाव येणार नाही.