गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला विरोध सुरू आहे. यामुळे अजुनही दंगे सुरू आहेत, सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. हिंसाचारामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयेही बंद ठेवण्यात आली आहेत. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावास सतर्क झाला आहे. दूतावासाने बांगलादेशमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीयांसाठी एक सूचना जारी केली आहे.
आपल्या ॲडव्हायझरीमध्ये भारतीय दूतावासाने भारतीय समुदायाच्या लोकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्यास सांगितले आहे. बांगलादेशातील सध्याची परिस्थिती पाहता तेथे राहणाऱ्या भारतीय समुदायाच्या लोकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी कोणताही प्रवास टाळावा, असे सल्लागारात म्हटले आहे. भारतीय दूतावास आपल्या नागरिकांना २४ तास सेवा देण्यासाठी तत्पर आहे. दूतावासाने हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केले आहेत.
१९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात सहभागी झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी बांगलादेशातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण संपुष्टात आणण्याची मागणी होत आहे. मात्र, पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आरक्षण संपवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे तेथे निदर्शने सुरू आहेत.
ठिकठिकाणी झालेल्या हिंसक संघर्षात सहा जणांना जीव गमवावा लागला. अनेक जण जखमीही झाले. आज गुरुवारी आंदोलकांनी देशव्यापी बंदची घोषणा केली आहे. तसेच सर्व विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
सहा जणांचा मृत्यू, शाळा-कॉलेज बंद
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बांगलादेशातही वाद पेटला आहे. या वादात आतापर्यंत किमान 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. येथे हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून आरक्षण संपवण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोलनाने आता हिंसक रूप घेतले आहे. पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 400 हून अधिक जखमी झाल्याचे समजते. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, बुधवार सायंकाळी या आंदोलनाला सुरुवात झाली.
दरम्यान, विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या जोरदार चकमकीत एका मुलासह 6 जणांना गोळी लागली आहे. सुरक्षा दलांच्या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी देशव्यापी बंदचे आवाहन केले आहे. आंदोलन प्रमुख आसिफ महमूदने म्हटले आहे की, रुग्णालये आणि आपत्कालीन सेवा वगळता सर्व बंद राहील. याशिवाय, बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हिंसाचारात मृत्यू झालेल्यांबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. तसेच या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन केली जाईल, असेही म्हटले आहे.