डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा भारताविरोधात कारवाई केली; ४ कंपन्यांवर निर्बंध लादले, इराणचा काय संबंध?

अमेरिकेने भारतासह इराणच्या १६ कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेच्या अर्थमंत्रालयाने याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सर्वात आधी ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर घुसखोरी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली. तर दुसरीकडे आता अमेरिकेने सोमवारी चार भारतीय कंपन्यांविरोधात कारवाई केली आहे. चार कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतासह इराणच्या १६ कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतीय कंपन्यांवरील बंदीचे संबंध इराण असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

रशिया-युक्रेन युद्धावर संयुक्त राष्ट्रात ठराव; अमेरिकेच्या भूमिकेने सगळ्यांनाच धक्का

याबाबत अमेरिकेच्या अर्थमंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. निवेदनानुसार, बंदी घातलेल्या भारतीय कंपन्यांमध्ये ऑस्टिनशिप मॅनेजमेंट प्रा. लि.चा समावेश आहे. लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉसमॉस लाइन्स इंक. आणि फ्लक्स मेरीटाईम एलएलपी. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापनपत्र जारी केल्यानंतर इराणच्या तेल विक्रीला लक्ष्य करणाऱ्या निर्बंधांचा हा दुसरा टप्पा आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमागील कारण म्हणजे इराणवर जास्तीत जास्त दबाव आणणे.

इराणच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगाशी संबंध असल्याबद्दल अमेरिका १६ कंपन्या आणि जहाजांवर बंदी घालत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. हे बेकायदेशीर शिपिंग नेटवर्क इराणी तेल लोडिंग आणि वाहतूक करण्यात आपली भूमिका लपवून आशियातील खरेदीदारांची फसवणूक करत होते. इराणला त्यांच्या दहशतवादी कारवायांसाठी तेलाच्या उत्पन्नाचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिका अशा प्रकारच्या कारवाई करत राहील.

युकेने भारतीय कंपनीवर बंदी घातली

युक्रेनविरुद्धच्या युद्धादरम्यान आता युकेने सोमवारी रशियावर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे निर्बंध लादले. यामध्ये मॉस्कोला लष्करी साहित्य पुरवणारी भारतीय कंपनी इन्सिया इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा समावेश आहे. लिमिटेडवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

याअंतर्गत, रशियन सैन्यासाठी शस्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दुहेरी वापराच्या वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मशीन टूल्स, मायक्रोप्रोसेसरचे उत्पादक आणि पुरवठादारांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. यामध्ये तुर्की, थायलंड, भारत आणि चीन यांचा समावेश आहे.