आसिम मुनीर यांची ताकद वाढली; पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे 'हे' ५ मोठे अधिकार संपुष्टात!

पाकिस्तानमध्ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हे आता केवळ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसून, देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज देखील बनले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीच त्यांची या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली असली, तरी या निर्णयानंतर पाकिस्तानच्या राजकारणाची सूत्रे बदलली आहेत. नुकत्याच झालेल्या २७व्या संविधान संशोधनामुळे पंतप्रधानांचे अनेक पारंपारिक अधिकार काढून घेण्यात आले असून, पाकिस्तानची सत्ता आता लष्कराच्या हातात केंद्रित झाली आहे. या बदलांमुळे शाहबाज शरीफ आणि भविष्यातील कोणत्याही पंतप्रधानांच्या हातून कोणते ५ मोठे अधिकार निसटले आहेत!

अणुशस्त्रांची कमांड आता पंतप्रधानांकडून थेट सैन्याकडे

२७व्या संविधान संशोधनाने पाकिस्तानात 'नॅशनल स्ट्रॅटजिक कमांड' नावाची एक नवीन संस्था स्थापन केली आहे. यापूर्वी, 'नॅशनल कमांड अथॉरिटी' पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली अणुशस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली नियंत्रित करत असे. आता हा अधिकार थेट NSCकडे गेला आहे. विशेष म्हणजे, NSCच्या कमांडरची नियुक्तीही सीडीएफच्या शिफारशीवर होणार आहे. याचा अर्थ, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र सामर्थ्यावरील पंतप्रधानांची थेट पकड आता संपली आहे. अनेक जाणकारांच्या मते, आसिम मुनीर आता आपली ताकद दाखवण्यासाठी भारतासोबतचा तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

दोन 'सुपर पॉवर पोस्ट' एकाच अधिकाऱ्याकडे!

पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आसिम मुनीर यांच्या रूपाने एकाच अधिकाऱ्याकडे CDF आणि COAS ही दोन्ही पदे आली आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, लष्कराची रणनीती, ऑपरेशन आणि धोरणे यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टींवर एकाच व्यक्तीचे नियंत्रण राहील. जिथे पूर्वी दोन भिन्न पदांमुळे लष्करी शक्ती विभाजित होती, तिथे आता संपूर्ण लष्करी रचना एकाच छत्राखाली आली आहे. यामुळे लष्करी धोरणांमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका केवळ औपचारिक राहिली आहे.

उप-सेनाप्रमुखही आता सीडीएफच्या मर्जीने

नवीन कायद्यानुसार, व्हाईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आणि डेप्युटी चीफ यांची नियुक्ती आता फेडरल गव्हर्नमेंट करेल, पण ती सीडीएफच्या शिफारशीनुसार केली जाईल. पूर्वी ही पदे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार निश्चित केली जात होती. आता सेनाप्रमुख लष्करातील आपली टीम स्वतः निवडतील आणि पंतप्रधानांना केवळ त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल.

सामरिक निर्णयांमध्ये पंतप्रधानांचा सहभाग अत्यंत मर्यादित

अणु धोरणापासून ते क्षेपणास्त्र तैनात करण्यापर्यंतचे सर्व निर्णय घेणाऱ्या नॅशनल स्ट्रॅटजिक कमांडच्या कमांडरची नियुक्ती, पुनर्नियुक्ती आणि मुदतवाढ देखील सीडीएफच्या शिफारशीनुसारच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नियुक्तींविरोधात कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. म्हणजेच, देशाच्या सामरिक आणि अतिसंवेदनशील निर्णयांवर पंतप्रधानांची पकड फक्त नाममात्र उरली आहे.

लष्कराची सर्वोच्च रचना पंतप्रधानांपेक्षा वरचढ

नवीन संविधान संशोधनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सीडीएफच्या जबाबदाऱ्या सरकार सीमित करू शकत नाही. तसेच, 'फील्ड मार्शल' आणि 'मार्शल ऑफ एअर फोर्स' ही पदे आजीवन असतील.सीडीएफ आणि फील्ड मार्शल यांसारख्या सर्वोच्च पदांना राष्ट्र नायकाचा दर्जा आणि राष्ट्रपतींसारखी इम्युनिटी मिळेल. त्यामुळे पंतप्रधान त्यांना पदावरून हटवण्यास किंवा बदलण्यास सक्षम नसतील. थोडक्यात, लष्कराची सर्वोच्च पदे आता पंतप्रधानांच्या नियंत्रणातून पूर्णपणे बाहेर पडली आहेत.