स्वतःच्या पायावर धोंडा, अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणावरून भयकंप; पुढे काय अन् निर्णयामागे काय? जाणून घ्या

मुद्द्याची गोष्ट : अमेरिकेत स्वतःचे उद्योग नाहीत. सर्व गोष्टी आयात होतात. असणारे उद्योगही परदेशातून आलेल्यांच्या योगदानाने चालतात. त्या सर्वांना एकाएकी खोडा घालता येणार नाही. म्हणून एच१ बी व्हिसाचे नवीन धोरण स्वतःच्या पायावर स्वतःच्या हाताने धोंडा घालण्यासारखे ठरणार आहे. 

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरआंतरराष्ट्रीय विषयाचे तज्ज्ञ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून एका मागून एक निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे, त्यातील बहुतांश निर्णय हे एक तर वादग्रस्त तरी ठरत आहेत किंवा जागतिक राजकारणाची समीकरणे बदलणारे आहेत. आधी टॅरिफ बॉम्ब, आता अमेरिकेतील एचवन बी व्हिसाच्या धोरणात बदल करणार्‍या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे. याच थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. याचे कारण एचवन बी व्हिसाचा सर्वाधिक वापर भारताकडून केला जातो. या व्हिसासाठीचे शुल्क आजवर १०००  डॉलर इतके होते; पण आता ट्रम्प यांनी हे शुल्क थेट ८८ हजार डॉलरवर नेले आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही रक्कम साधारणतः ८३ ते ८४ लाखांच्या घरात जाते. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. ती जाणून घेण्यापूर्वी हा व्हिसा काय आहे आणि त्याची भारतात एवढी चर्चा का होत आहे याची मीमांसा करणे गरजेचे आहे. 

१९९० च्या दशकात एचवन बी व्हिसाचा उगम झाला. कारण तेव्हा आयटी क्षेत्रात, सेवाक्षेत्रात आवश्यक टॅलेंट किंवा कौशल्य अमेरिकेकडे नव्हते. आज अमेरिकेत असणार्‍या युनिकॉर्नचे, स्टार्टअप इकोसिस्टीमचे निर्माते हे प्रामुख्याने एचवन बी या व्हिसाचा फायदा घेऊनच अमेरिकेत आलेले आहेत. या बाहेरून आलेल्या लोकांच्या प्रतिभेतून, ज्ञानातूनच अमेरिकेतील आयटी इंडस्ट्री बहरली. गुगलपासून अ‍ॅमेझॉनपर्यंतच्या अनेक बहुराष्ट्रीय टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना या व्हिसाचे फायदे झालेले आहेत. ट्रम्प यांच्या पत्नीपासून एलॉन मस्कपर्यंत अनेक जण एचवन बी व्हिसा घेऊनच अमेरिकेत आलेले आहेत.

भारतातून सुंदर पिचाईंपासून सत्या नाडेला पर्यंत अनेक जण तिकडे गेलेले आहेत. या लोकांनी मोठे योगदान अमेरिकेत दिलेले आहे. आजही ते अब्जावधी डॉलर्सचा नफा अमेरिकन कंपन्यांना मिळवून देत आहेत. पण, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. ३६ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज, वाढती बेरोजगारी, घटलेला विकास दर यामुळे धास्तावलेल्या ट्रम्प यांनी तुघलकी उपाययोजना करून कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने महसूल जमा करण्यास  सुरवात केली आहे. 

या व्हिसा निर्णयाकडे एक दबावतंत्राचा भाग म्हणूनही पाहता येईल. कारण याचा सर्वाधिक प्रभाव भारतावर पडणार आहे. भारत-अमेरिका यांच्यात आयात शुल्कासंदर्भातील चर्चेच्या फेर्‍या सुरू आहेत. जेव्हा जेव्हा या चर्चा सुरू असतात किंवा काही करार होणार असतात तेव्हा तेव्हा ते दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. ही त्यांची काम करण्याची एक पद्धत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हिसाच्या निर्णयाचा एक पैलू भारतावर दबाव टाकणे हाही असू शकतो. कारण याचा प्रतिकूल परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. 

८५ हजार एच१बी व्हिसा दरवर्षी दिले जातात.  ७१% टक्के व्हिसा हे भारतीय मिळवतात. ३६ ट्रिलियन डॉलर्सचे अमेरिकेवर कर्ज

भारतातला ब्रेन ड्रेन रोखला जाईल

गेल्या काही वर्षांत उठसूट अमेरिकेला जाण्याचा ट्रेंड आपल्याकडे फोफावत चालला होता. अलीकडील काळात एमए, बीए करण्यासाठी अमेरिकेला जाण्यास सुरुवात झाली होती. एचवन बी व्हिसाच्या आधारे सुरू असलेली ही ‘मॅड रश’ ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे नियंत्रणात येईल.  भारतातला ब्रेन ड्रेन रोखला जाईल.

अर्थव्यवस्था कमकुवत 

नवीन व्हिसासाठी प्रत्येकी सुमारे १ कोटी रुपये नोंदणी शुल्क  कंपन्यांकडून अमेरिका आकारणार आहे. यातून महसूल जमा होईल यात शंकाच नाही; पण त्यातून अमेरिकन अर्थव्यवस्था किती कमकुवत झालेली आहे हे लक्षात येते. 

कंपन्या ‘एच१बी’ला प्राधान्य का देतात?

एच१ बी व्हिसाच्या माध्यमातून आणल्या जाणार्‍या कौशल्यवानांना साधारणतः ६०-७० हजार डॉलर प्रति वर्षी वेतन म्हणून दिले जातात.  अर्थात अमेरिकन नागरिकांना या कामासाठी निवडायचे झाल्यास त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते, प्रतिवर्षी किमान एक लाख डॉलर द्यावे लागतात. कामाच्या तासाविषयी भारतीय लवचिक असतात. सुट्टीच्या दिवसातही कामे करतात. त्यामुळे त्यांना कंपन्या एच१ बी व्हिसाला प्राधान्य देतात. किंबहुना, बाहेरच्या देशातून प्रशिक्षित, प्रावीण्य असणारे तंत्रज्ञ या व्हिसाच्या माध्यमातून आणण्याचा आणि आपली बचत करण्याचा एक प्रवाहच अमेरिकन कंपन्यांमध्ये तयार झाला.