मंत्रालय ते पोलिस चौकी येणार आता माहिती अधिकारात

आता राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे व अधिनस्त कार्यालये टप्प्याटप्प्याने पोर्टलवर जोडली जाणार आहेत. यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला आहे.

- रमेश वाहुळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औंढा नागनाथ (जि.हिंगोली) :  “आई तुझा अधिकार” म्हणत राळेगणसिद्धीतून सुरू झालेल्या माहितीच्या अधिकार चळवळीला डिजिटल युगात नवे पंख फुटले आहेत. आठ दिवसांपूर्वीच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन होणे गरजेचे  असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या याच मागणीला यश देत राज्य शासनाने ऑनलाइन माहितीचा अधिकार - आवृत्ती २.० हे सुधारित पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. त्यामुळे आता मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय व पोलिस चौकीपर्यंत सर्व कार्यालये माहिती अधिकारच्या कक्षेत येणार आहेत.

आता राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे व अधिनस्त कार्यालये टप्प्याटप्प्याने पोर्टलवर जोडली जाणार आहेत. यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला आहे.

शेतकऱ्याला माहिती गावातच मिळणार
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व गावे, पोलिस चौक्यांसह ग्रामपंचायती व  वाडी-तांड्यांवरील सर्व कार्यालये ऑनलाइन होणार आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्याला माहितीसाठी तालुक्याला जावे लागणार नाही. सर्व विभागांना आपल्या अधिनस्त कार्यालयांची माहिती जोडपत्र ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये भरून rtipmu.gad@mah.gov.in वर पाठवण्याचे आदेश आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांनी थेट माहिती न पाठवता प्रशासकीय विभागामार्फतच पाठवावी, असे स्पष्ट केले आहे.

तलाठी, ग्रामसेवक गावपातळीवरची यंत्रणा 
नोडल ऑफिसर पद्धत :  प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालयातील अधिकारी हा तलाठ्यांसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून काम करेल. तो सर्व तलाठ्यांना पोर्टलवर जोडेल. 
पंचायत समितीची जबाबदारी : ग्रामसेवक जन माहिती अधिकारी असतील, तर पंचायत समिती कार्यालय नोडल कार्यालय म्हणून काम पाहील. कोणते कार्यालय कोणाच्या अंतर्गत
येते हे नागरिकांना कळावे, यासाठी प्रत्येक विभागाची माहिती पोर्टलवर टाकली जाणार आहे.

आठ दिवसांपूर्वीची अण्णांची मागणी पूर्ण 
२००२ मध्ये महाराष्ट्रात माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा मोठा वाटा होता. कागदावर मिळालेला अधिकार आता मोबाईलवर येणार आहे. 
“बदलत्या काळात व्यवस्थेचे स्वरूपही बदलायला हवे,” ही अण्णांची आठ दिवसांपूर्वीची मागणी
या आदेशामुळे पूर्ण झाली आहे. २००५ च्या कायद्याने नागरिकांना फायली उघडण्याचा अधिकार दिला.
२०२६ च्या आरटीआय २ ने तो अधिकार घराघरात पोहोचवला.