Hingoli district office complex surrounded by protests | आंदोलनांनी गजबजला हिंगोली जिल्हा कचेरी परिसर
आंदोलनांनी गजबजला हिंगोली जिल्हा कचेरी परिसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाकडून पदरी काही पडेल, या आशेने जिल्हाभरातील विविध संघटनांनी आंदोलनाचा पर्याय निवडला. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी दोन संघटनांची आंदोलने केली. जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी तर आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांनी मानधनवाढीसाठी मोर्चा व जेलभरो आंदोलन केले. तसेच जि.प. युनियन संघटनेनेही आपल्या विविध मागण्यांसाठी जि.प. समोर धरणे आंदोलन केले.
हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि संवर्गी कमचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी शासकीय निमशासकीय कर्मचाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
१९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व संवर्गातील सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात, कंत्राटी धोरण बंद करुन रिक्त पदे तात्काळ भरणे, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, अनुकंपा भरती तात्काळ व विनाअट करावी, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाºयांना प्रसूती, बालसंगोपन रजा व अन्य सवलती लागू करणे, राज्यातील सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करावी, शिक्षण व आरोग्यावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करावा, आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण बंद करावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये इ. मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्टÑ राज्य तलाठी संघांसह विविध कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. शिक्षक संघाने जिल्हाधिकाºयांद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनावर पंडित नागरगोजे, श्रीराम महाजन, विजय राठोड, शिवाजी अन्नमवार, सय्यद रफीक, दिलीप हराळ, परमेश्वर पिदके, बाळासाहेब चौरे यांच्या सह्या आहेत.
जि.प. कर्मचाºयाचे जि.प.समोर आंदोलन
हिंगोली : जि.प. कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार निवेदने देऊनही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय संप पुकारुन हे आंदोलन करण्यात आले. तरीही शासनाने दुर्लक्ष केल्यास ११ सप्टेंबरपासून जि.प. कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जुनी पेन्शन लागू करावी, सर्व संवर्गातील वेतनत्रुटी दूर कराव्यात, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करुन कंत्राटी कर्मचाºयांना कायम करावे, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाºयांना प्रसूती, बालसंगोपन रजा व अन्य सवलती लागू करणे, पदोन्नती राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार करण्यात यावी, अनुकंपा भरती तात्काळ व विनाअट करावी, अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत इ. मागण्या करण्यात आल्या. आंदोलनात जि.प.तील सर्वच कर्मचारी सहभागी झाले होते. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे केली आहे.
आरोग्य कर्मचाºयांनी रुग्णसेवा करुन नोंदविला सहभाग
हिंगोली - शासकीय कर्मचाºयांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी कर्मचाºयांनी एकदिवसीय संप पुकारला होता. या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनही करण्यात आले. या संपात जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील कर्मचाºयांनीही सहभाग नोंदविला. संपामुळे रुग्णांची गैरसोय होवू नये, यासाठी आरोग्य कर्मचाºयांनी रुग्णांवर उपचार करुन दुपारी २ वाजता आंदोलनात सहभाग नोंदविला. त्यामुळे रुग्ण व नातेवाईकांतून समाधान व्यक्त होताना दिसून आले. सध्या वातावरण बदलामुळे रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे. कर्मचाºयांनी रुग्णांकडे दुर्लक्ष केल्यास रुग्णांना गैरसोयीला तोंड द्यावे लागले असते. त्यामुळे कर्मचाºयांनी रुग्णसेवेला प्राधान्य देऊन आंदोलनात सहभाग नोंदविला, असे ज्योती पवार यांनी सांगितले.
यावेळी नलिनी बेंगाळ, सुनीता पुंडगे, रत्ना बोरा, अर्चना महामुने, वंदना पांचाळ, मुन्नी अलग, आनंदी बेंगाळ, जयश्री शेजवळ, संगीता लोखंडे, सुवर्णमाला टापरे, नितीन पांढरे, अशोक क्षीरसागर, संदीप धुळे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांचा मोर्चा
हिंगोली - जिल्ह्यातील आशावर्कर व गटप्रवर्तक यांना शासन सेवेत कायम करावे, मानधनात वाढ करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी आयटक संघटनेच्या नेतृत्वात आज जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जेल भरो आंदोलन केले. आशा वर्कर यांना १० हजार तर गटप्रवर्तक यांना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे या मागण्यांसाठी ३ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप सुरु आहे. मात्र प्रशासनाने दखल न घेतल्याने आज मोर्चा काढण्यात आला. जोपर्यंत शासननिर्णय निघत नाही. तोपर्यंत संप सुरुच राहणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास शासन निर्णयाला विलंब होणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मागण्या मान्य कराण्याची मागणी आंदोलनकर्त्या महिलांनी केली. आंदोलनाचे नेतृत्व आयटक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मुगाजी बुरुड यांनी केले. शेकडो आशा सेविका व गटप्रवर्तक आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.


Web Title: Hingoli district office complex surrounded by protests
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.