वैनगंगा नदीच्या घाटांना अधिकृत डोंग्यांची प्रतीक्षा

तिरोडा तालुक्यातील वैनगंगा नदीच्या तिरावरील अनेक गावांमधील नागरिकांना पैलतिरावर जाण्यासाठी डोंग्यांचा वापर करावा लागतो. परंतु गेल्यावर्षी डोंगा उलटून झालेल्या अपघातात १३ लोकांना

गोंदिया : तिरोडा तालुक्यातील वैनगंगा नदीच्या तिरावरील अनेक गावांमधील नागरिकांना पैलतिरावर जाण्यासाठी डोंग्यांचा वापर करावा लागतो. परंतु गेल्यावर्षी डोंगा उलटून झालेल्या अपघातात १३ लोकांना जलसमाधी मिळाल्यानंतर यावर्षी जिल्हा परिषदेने डोंग्यांचा लिलाव केलाच नाही. त्यामुळे सध्या तीन घाटांवरून अवैधपणे वाहतूक सुरू आहे. मात्र त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे वैनगंगेच्या घाटांना अधिकृत डोंग्यांची प्रतीक्षा लागली आहे.मागील वर्षी घाटकुरोडा नदी घाटावर जीर्ण झालेल्या डोंग्यातून पैलतिरी जाणाऱ्या १३ जणांना एकाचवेळी जलसमाधी मिळाली होती. त्यामुळे सर्वत्र हाहा:कार उडाला होता. नवीन डोंगं खरेदी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेत अनेक दिवसांपासून ठेवण्यात आला होता. मात्र त्यावर कसलीही कार्यवाही न झाल्यानेच मृत्यूचे हे तांडव घडल्याचा आरोप झाला. यावर्षी जिल्हा परिषदेने नदी घाटांचा लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला. तरीसुद्धा काही घाटांवरून अनधिकृतपणे प्रवाशांची ने-आण सुरू असल्याची माहिती आहे. हा प्रकार सर्रासपणे सुरू असून यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे धोका घडल्यास त्यासाठी जबाबदार कोण राहील? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. तिरोडा तालुक्यात वैनगंगा नदीचे एकूण आठ घाट आहेत. या घाटांमध्ये घाटकुरोडा, मांडवी, चांदोरी, बिरोली, ढिवरटोला, करटी बु., चांदोरी खुर्द व पिपरिया यांचा समावेश आहे. या घाटांवरून पैलतिरी असलेल्या गावांत जाण्यासाठी अत्यंत कमी अंतर लागते. मात्र जिल्हा परिषदेने डोंगा वाहतुकीसाठी घाटांचा लिलाव न केल्याने ये-जा करण्यासाठी लोकांना कमालीचा त्रास होत आहे. या घाटांपैकी करटी बु., चांदोरी खुर्द व पिपरिया घाटांवरून अवैधरीत्या प्रवाशांची ने-आण केली जात असल्याची माहिती आहे. प्रवाशांचे प्रमाण जरी कमी असले तरी धोका उद्भवल्यास त्यासाठी जबाबदार कुणीही राहणार नाही. प्रवाशांनाही आता अधिकृत डोंग्यांची गरज असताना प्रशासनाने अद्याप घाटांचा लिलाव केला नाही आणि नवीन डोंगे उपलब्ध करून दिले, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्रवाशांना लांब अंतराने फिरून जावून अधिकचा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. दुसरीकडे नावाड्यांनाही रोजगार मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनीही काही घाटांवरून अवैध वाहतूक सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत तिरोड्याचे गटविकास अधिकारी एन.आर. जमईवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, लोकांना ये-जा करण्यासाठी होणारा त्रास लक्षात घेता घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेबाबत तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. आता प्रशासन काय निर्णय घेते, यावर सर्व अवलंबून आहे. जिल्हा परिषद मात्र य्हे काम करणार नसल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)