तिरोडा : विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची बैठक रविवारी (दि.७) विठ्ठल-रुक्माई मंदिरात पार पडली असून बैठकीत कोरोनाकाळातील वीजबिल सरकारने भरावे व वीज कनेक्शन कापण्याचा प्रयत्न झाला, तर सामूहिक विरोध करावा, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे मुख्य संयोजक राम नेवले यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, वीजबिल माफ करण्यात यावे, या मागणीसाठी समितीच्या वतीने १५ फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती होती व सरकारने तीन महिने लाॅकडाऊन लावले होते. म्हणून उद्योग, व्यापार व रोजगार बंद होते. जनतेजवळ पैसा उरलेला नव्हता म्हणून कोरोनाकाळातील संपूर्ण वीजबिल सरकारने भरले पाहिजे, ही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची मागणी आहे. त्यासाठी समितीने अनेक आंदोलने केली. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने वीजबिल न भरता उलट १ एप्रिलपासून २१ टक्के वीजदर वाढवून व कोरोनाकाळातील तीन महिन्यांचे बिल एकत्र करून वीजदराचा स्लॅब वाढवून ग्रामीण ग्राहकाला दुपटीने लुटण्याचे काम केले आहे. वीजबिल भरले नाही, तर वीज कनेक्शन कापू, असा शक्तीचा आदेश महाराष्ट्र सरकारने काढलेला आहे. हा सरकारचा जनतेवर अन्याय व जनतेची लूटमार करणारा निर्णय आहे. म्हणून, त्याविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समिती विदर्भभर जिल्हा व तालुकास्तरावर सरकारच्या वीज कनेक्शन कापण्याच्या निर्णयाविरोधात १५ फेब्रुवारी रोजी धरणे आंदोलन करणार आहे. वीज, पाणी, जमीन विदर्भाची लागून ७० टक्के वीज विदर्भात तयार होते व वरून प्रदूषणही विदर्भाच्या जनतेला म्हणून विदर्भातील वीजग्राहकांना २०० युनिटपर्यंत वीज फ्री द्या, नंतरचे वीजदर निम्मे करा. शेती पंपाला वीज बिलातून सूट द्या. यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, यासाठीसुद्धा हे आंदोलन असल्याचे यावेळी नेवले यांनी सांगितले.
सभेला महिला आघाडी विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रंजना मामर्डे, जिल्हा कोअर कमिटी सदस्य सुरेश धुर्वे, शहराध्यक्ष रिंकू तिवारी, नरेंद्र रहांगडाले, संतोष बरबटे, अशोक राऊत, कमल कापसे, डी.आर. गिरीपुंजे, अंतू बागडे, अखिलेश शुक्ला, महेंद्र तिवारी, राज ठाकरे, किरण पारधी, बाबुलाल बिसेन, विलास धनकट, नितेश शेंडे, सदाशिव बागडे, रवी शेंडे, शरद धनकट, राजेंद्र तिडके व समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.