हजारो प्रकरणे फेटाळली

विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी असह्य त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या कागदपत्रांना जात पडताळणी समिती चुकीचे ठरवून अर्थाचा

अर्थाचा अनर्थ : जात पडताळणी समितीचा असाही प्रकार
गोंदिया : विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी असह्य त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या कागदपत्रांना जात पडताळणी समिती चुकीचे ठरवून अर्थाचा अनर्थ लावत आहे. यातूनच या समितीने जात पडताळणीची हजारो प्रकरणे फेटाळल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची तीव्र लाट पसरली आहे.
सत्र २०१२-१३ ला चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यासाठी जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र तयार करण्याचे शिबिर घेण्यात आले. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ५०० रुपये घेऊन उपविभागीय कार्यालयामार्फत सर्व विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र ‘परिशिष्ट ड’ अशा प्रारुपामध्ये एकत्रितपणे हे प्रमाणपत्र देण्यात आले. या प्रमाणपत्रात क्रमांक १ मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र, क्र. २ मध्ये रहिवासी प्रमाणपत्र व क्रमांक ३ मध्ये नॉन क्रिमीलेअर असे नमूद करण्यात आले. क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्षी नूतनीकरण करायचे असल्यामुळे त्याच प्रमाणपत्रात क्रमांक ४ मध्ये या प्रमाणपत्राचा नॉन क्रिमीलेअर भाग या प्रमाणपत्राच्या निर्गमित दिनांकापासून ३१ मार्च २०१३ पर्यंत आहे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. असे असताना क्रमांक ४ च्या इंग्रजीत लिहिलेल्या बाबीचा जात पडताळणी विभागाच्या समितीने दुसरा अर्थ लावून प्रमाणपत्रात नॉन क्रिमीलेअर समाविष्ट असल्याचे दाखवून हजारो प्रकरणे परत केली आहेत.
विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. मात्र त्यांचे प्रकरणे पडताळणी समितीने परत पाठविले आहे. परीक्षा तोंडावर असताना पडताळणी समितीने विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास दिला आहे. बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या प्रमाणपत्राअभावी मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.
सन २०१२-१३ या वर्षी शासनाने जात, रहिवासी व नॉन क्रिमीलेअर असलेले प्रमाणपत्र दिले. मात्र त्याच शासनाच्या प्रमाणपत्राला शासनाचे अधिकारी नाकारून आपल्या अल्पज्ञानाचा परिचय देत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांची प्रकरणे त्यांच्या शाळांना परत आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री या जिल्ह्याचे असताना गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय होत आहे. त्यामुळे ही बाब त्यांनी गांभिर्याने घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
एसडीओ म्हणतात, चुकीचा अर्थ लावला
या संदर्भात देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केल्यावर त्यांनी सांगितले की, ते जात प्रमाणपत्र व रहिवासी प्रमाणपत्र नेहमीकरीता आहे. त्या प्रमाणपत्रात असलेले नॉन क्रिमीलेअर फक्त एक वर्षासाठी ग्राह्य धरता येऊ शकते, असे सांगितले. परंतु या चौथ्या क्रमांकाच्या मुद्द्यात लिहीलेल्या बाबीचा अर्थ जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांना लक्षात न आल्यामुळे त्यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो जात पडताळणीचे प्रकरणे सबंधित शाळेतला परत पाठविली आहेत.