१००० रुपये द्या, घरकुलाचे बिल घ्या!

गोरगरीबांना हक्काचा निवारा असावा यासाठी शासनाने घरकुल योजना सुरू केली.

अर्जुनी-मोरगाव : गोरगरीबांना हक्काचा निवारा असावा यासाठी शासनाने घरकुल योजना सुरू केली. मात्र या उदात्त योजनेला स्थानिक पंचायत समितीने हरताळ फासला आहे. घरकुल बांधा अथवा बांधकाम करू नका, हजार रुपये द्या, घरकुलाची बिलाची राशी उचल करा, असा माल सुतो अभियान येथे सुरू आहे. तालुक्यात बोगस घरकुलच्या अनेक तक्रारी असूनही जिल्हा परिषद व पं.स.चे अधिकारी धृतराष्ट्रची भूमिका निभावत आहेत. तालुक्यातील संपूर्ण घरकुलांची चौकशी करण्याची मागणी विजय खुणे यांनी केली आहे. गेल्या २ ते ३ वर्षात शासनातर्फे हजारो बेघरांना घरकुल मंजूर करण्यात आले. धुमधडाक्यात घरकुलाचे बांधकाम सुरू आहे. घरकुलाचे बांधकाम झाले नसतांनाही मंजूर राशी सबंधीत लाभार्थ्याला अदा करणे, मंजूर झालेल्या जागेवर बांधकाम न करता शासकीय जागेवर बांधकाम केल्यानंतरही लाभार्थ्याला घरकुल राशी अदा करणे, यासारखे नियमबाह्य कामे पंचायत समितीत सुरू आहेत. यात अधिकाऱ्यांसह प्रत्येकाचा हिस्सा ठरला असल्याने जिल्हा परिषदेपासून पं.स. स्तरावरील अधिकारी मुकदर्शक बनले आहेत. असाच एक प्रकार अरततोंडी-दाभना येथे उजेडात आला आहे. येथील ताराबाई मन्साराम पातोडे यांना राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रं. १ अंतर्गत घरकुल मंजूर झाले. पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागातर्फे त्यांना १ जुलै २०१४ रोजी धनादेश क्रं. ६२७४९ नुसार २५ हजार रुपये अग्रीण राशी अदा करण्यात आली. २१ जुलै २०१४ रोजी घरकुलचे सज्जा लेवल पर्यत बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र अरततोंडी-दाभना ग्रा.पं.च्या सरपंच सरीता पातोडे यांनी दिले. सबंधितांनी याची कुठलीही शहानिशा न करता लाभार्थ्यांला पुन्हा दुसरे अग्रीम १ आॅगस्ट २०१४ रोजी धनादेश क्रं. ४७०९७ नुसार २५ हजार असे एकूण ५० हजार रुपये लाभार्थ्याला अदा करण्यात आले. यासंदर्भात खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे दोन महिन्यापूर्वी शिवसेना कार्यकर्ते विजय खुणे यांनी केली. यावर खंडविकास अधिकाऱ्यांनी पत्र क्रं. ३३७ नुसार २३ जानेवारी रोजी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. स्थापत्य अभियांत्रीकी सहायक एन.जी. कट्यारमल यांनी १ एप्रिल रोजी मौका चौकशी केली. ८ एप्रिल रोजी चौकशी अहवाल दिला. यात घरकुलच्या कामाचे केवळ खोदकाम झालेले आहे. बांधकाम ठिकाणी २८ हजार ५०० रुपये मूल्याचे विटा, लोखंड, सिमेंट व रेती इ. बांधकाम साहित्य आहे. मात्र बांधकाम झालेले नाही. असाच एक प्रकार यापूर्वी सुध्दा घडला. अर्जुनी मोरगाव येथील अरविंद मार्कड बोरकर यांना वार्ड क्रं. ४ मध्ये घरकुल मंजूर झाले. मात्र त्यांनी स्वत:च्या जागेत घरकुल बांधकाम न करता झुडपी जंगलाच्या शासकीय जागेवर बरडटोली वार्ड क्रं. ३ मध्ये बांधकाम केले. ग्रामपंचायतचे ग्रामविकास अधिकारी जी.के.बावणे यांनी मौका चौकशी न करता सज्जा लेवलपर्यंत बांधकाम झाले असून बिलाची राशी लाभार्थ्याला अदा करण्यात हरकत नाही, असे प्रमाणपत्र दिले. यावरून पं.स.च्या वतीने लाभार्थी बोरकर यांना ५० हजार रुपये अदा करण्यात आले. याची रवि कुदरूपाका यांनी तक्रार केली. दोनदा आमरण उपोषण केले. त्यावेळी खंडविकास अधिकारी जी.डी.कोरडे यांनी ग्रामविकास अधिकारी बावणे व लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. पं.स. तर्फे ग्रा.वि.अ. बावणे यांना निलंबित करून पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचा परवानगी प्रस्ताव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांचेकडे पाठविला. यासंदर्भात प्रभारी प्रकल्प संचालक सुके यांनी येथे येऊन चौकशी केली. एवढे असतांनाही हे प्रकरण दडपण्यात आले. याचे संपूर्ण श्रेय जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना जाते. यात मोठी देवाणघेवाण झाल्याचा चर्चा आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)