वर्ष २०१४ ठरले ‘एसीबी’साठी सुगीचे

२०१४ हे वर्ष कुणाला लाभी लागले किंवा नाही हे त्यांचे त्यांनाच माहिती, मात्र येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मात्र हे वर्ष सुगीचे ठरले ...

कपील केकत गोंदिया
२०१४ हे वर्ष कुणाला लाभी लागले किंवा नाही हे त्यांचे त्यांनाच माहिती, मात्र येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मात्र हे वर्ष सुगीचे ठरले या वर्षाच्या सहा महिने १० दिवसांच्या कालावधीत एसीबीने आठ लाचखोरांवर कारवाया केल्या आहेत. सन २००९ पासून सुरू झालेल्या विभागाच्या गोंदिया जिल्हा कार्यालयातील ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे.
एखाद्या कामासाठी पैशांची मागणी करणे हा एक सर्वमान्य व्यवहार झाला आहे. कुणी मर्जीने पैसे देऊन आपले काम काढून घेतो तर कुणी पैसे देण्यास इच्छूक असत नाही. अशा दोन बाजू या व्यवहारात येतात. कायद्यात पैशांची ही मागणी भ्रष्टाचार म्हणविली जात असून गैरकायदेशीर बाब आहे. येथूनच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कामाला सुरूवात होते. विभागाच्या नियमानुसार लाच देणे व लाच घेणे ही दोन्ही कृत्ये गैरकायदेशीर आहे. असे असले तरीसुद्धा खुलेआम हा व्यवहार सुरूच आहे.
भ्रष्टाचाराच्या या किडीला रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यरत असून जिल्ह्यातून या किडीचा सफाया करण्यासाठी जून २००९ मध्ये जिल्हा कार्यालय सुरू करण्यात आले. पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षकासह आठ पुरूष व एक महिला कर्मचारी सध्या येथे कार्यरत आहेत. हे कार्यालय सुरू झाले असले तरी एखाद्याची तक्रार केल्यास ती व्यक्ती आपल्याबद्दल मनात आकस तर ठेवणार नाही अशी भिती मनात असल्याने अनेक जण या भानगडीत पडत नाहीत. त्यामुळेच मागील पाच वर्षांत या विभागाकडे फक्त २४ तक्रारी आल्या व त्यावर कारवाई करण्यात आली.
आकडेवारी बघावयाची झाल्यास, सन २००९ मध्ये फक्त दोन, सन २०१० मध्ये एक, सन २०११ मध्ये पाच, २०१२ मध्ये तीन, २०१३ मध्ये पाच कारवाया करण्यात आल्या आहेत. तर सन २०१४ हे वर्ष मात्र विभागाला लाभदायी ठरल्याचे दिसून येत आहे. कारण, या वर्षाच्या सहा महिने व १० दिवसांच्या कालावधीतच विभागाने सर्वाधीक आठ कारवाया केल्या आहेत.
यामध्ये जिल्ह्यासह परिसरात गाजलेले अभियंता पऱ्हाटे यांचे प्रकरण याच कालावधीतील आहे. विशेष म्हणजे, एसीबीने केलेल्या या कारवायांत महसूल विभाग हिटलीस्टवर आहे. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांवरच सर्वाधिक कारवाया करण्यात आल्या असून त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जिल्हा परिषद आहे.
एखाद्याची तक्रार केल्यास तो आपल्याबद्दल मनात आकस ठेवणार व काम करणार नाही अशा प्रकारची भिती नागरिकांत बघावयास मिळते. उगाच कशाला या भानगडीत पडायचे असा विचार करून नागरीक पैसे देऊन मोकळे होत असल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे. मात्र संबंधित व्यक्तीला कुणाशीही घाबरण्याची गरज नसून त्यांचे (तक्रारदाराचे) काम करवून देण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. शिवाय न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारा खर्च सुद्धा विभाग करतो. कारवाई करताना लाच मागणाऱ्यास देण्यासाठी वापरण्यात येणारी रक्कमसुद्धा विभागाकडून १५ दिवसांत तक्रारदारास परत केली जाते. याकरीता नागरिकांनी न घाबरता पुढे येऊन भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी विभागाकडे तक्रार द्यावी. यासाठी विभागाने ९१६८२१४१०१ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला असून २४ तास त्यावर सेवा उपलब्ध आहे.
- दिनकर ठोसरे
पोलीस उपअधीक्षक (एसीबी), गोंदिया