ग्रामसेवकांचे बेमुदत काम बंद

ग्रामसेवक युनियनच्या राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलनामुळे राज्यात नागरिकांच्या दैनंदिन कामासह विकास कामांना थांबा मिळाला आहे. तर प्रशासनाने आंदोलनाची दखल न घेता नागरिकांना

आमगाव : ग्रामसेवक युनियनच्या राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलनामुळे राज्यात नागरिकांच्या दैनंदिन कामासह विकास कामांना थांबा मिळाला आहे. तर प्रशासनाने आंदोलनाची दखल न घेता नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था न केल्याने नागरिकांना त्रास होत असून दुसरीकडे विकास कामे खोळंबली आहेत.
तालुक्यात ग्रामसेवकांच्या राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलनामुळे मागील पाच दिवसांपासून गाव विकासाची कामे थांबली असून नागरिकांची दैनंदिन कामे आवश्यक कागदपत्रांअभावी मागे झाली आहेत.
आमगाव पंचायत समिती अंतर्गत ६४ ग्रापंचायतींचा कारभार विकासाला पुढे नेत आहे. परंतु ग्रामसेवकांच्या प्रलंबित मागण्या शासनाकडून पूर्ण होत नसल्याने त्यांनी राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुये मागील पाच दिवसांपासून नागरिकांना गाव नमुना आठ, जातीचे, रहिवासी, बिपीएलचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्तीसाठी लागणारे प्रमाणपत्र आवश्यक ठराव यासाठी प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था न केल्याने नागरिकांना पायपीट करावी लागत आहे. विद्यार्थ्याना या आंदोलनामुळे सर्वाधीक फटका बसत आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी लागणारे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत स्तरावरून मिळत नसल्याने त्यांना प्रवेशापासून वंचीत होण्याची पाळी आली आहे.
त्यामुळे प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेत पर्यायी व्यवस्था करणे ग्राह्य होते. परंतु याबद्दल प्रशासनाची उदासिनता समोर आली.
सडक अर्जुनीतही काम बंद सुरूच
सडक/अर्जुनी : महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटना डी.एन.ई.१३६ चे दि. २ जुलैपासून संपूर्ण राज्यभर काम बंद आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. संपूर्ण तालुक्यातील ग्राम पंचायतीना कुलूप बंद करून चालान व शिक्के खंडविकास अधिकारी यांचेकडे सोपवून आंदोलन अधिक तिव्र करण्यात आलेले आहे.
यासंबधी विस्तृत माहिती काढली असता तालुका संघटना अध्यक्ष कमलेश बिसेन यांना कळविले की, आमची लढाई शासनाविरूध्द असून सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचा उद्देश नाही. मात्र गेल्या चार वर्षापासून ग्रामसेवक संघटनेच्या रास्त मागण्या मान्य करण्यासाठी वारंवार आंदोलन व चर्चा करूनही केवळ आश्वासन देऊन संघटनेची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे यावेळी राज्य संघटनेने टोकाची भूमिका घेऊन मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनातून माघार न घेण्याचे ठरविले आहे.
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वेतन त्रुटी दूर करणे, कायम प्रवासभत्ता पगारासोबत ३००० रुपये प्रतिमाह, मनरेगाकरिता कामे स्वतंत्र यंत्रणा ग्रा.पं. स्तरावर कार्यान्वीत करणे, कंत्राटी ग्रामसेवकाचे कंत्राटी सेवकाळ ग्राह्य धरणे, २० ग्रामपंचायतीमागे विस्तार अधिकारी पद निर्माण करणे, सर्व संवर्गाकरिता बदलीचे धोरण करणे,
वरील प्रमाणे मागण्याकरिता दिनांक २ जुलैपासून आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन सुरू असून विभागनिहाय ग्रामसेवक उपस्थित राहात असून नागपूर विभागाचे सर्व ग्रामसेवक ११ जुलैला आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलनासाठी जाणार असल्याची माहिती अध्यक्ष बिसेन व सचिव कुलदीप कापगते यांनी दिली. (शहर प्रतिनिधी)