: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १९९ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी
गोंदिया : योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य अशा तिन्ही योजना मिळून १९९ कोटी १० लक्ष रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास बुधवारी (दि.२७) झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ मध्ये वितरित करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असून या निधीतून गुणवत्तापूर्ण विकासकामे व्हावीत, असे निर्देश पालकमंत्री देशमुख यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बुधवारी (दि. २७) आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार प्रफुल्ल पटेल, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, मनोहर चंद्रिकापुरे, सहसराम कोरेटे, जिल्हाधिकारी दीपककुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले उपस्थित होते. गेले वर्ष कोरोना संकटकाळात गेले त्यामुळे अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत थोडा उशीर झाला, अशी बाब पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. जिल्ह्यासाठी अद्ययावत नियोजन भवन उभारण्याच्या प्रस्तावाला आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील अन्य जिल्ह्यात असलेल्या नियोजन भवनाची पाहणी करून त्यापैकी उत्कृष्ट असलेल्या भवनाच्या धर्तीवर डिझाईन करून प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले. त्याचप्रमाणे गोंदिया शासकीय विश्रामगृह अद्ययावत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. चोरखमारा व नवेगाव नागझिरामधील अंतर्गत रस्ते चांगले करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. गोंदिया शहर भूमिगत विद्युतीकरण व
भूमिगत गटार योजनेबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नागरी दलित वस्ती योजनेचा योजनांना प्राधान्याने निधी द्यावा, असे सदस्यांनी सांगितले. भंडारा रुग्णालयातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय इमारती व रुग्णालयाचे फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट करून इमारती अद्ययावत करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. स्मोक डिटेक्टर बसविण्यात यावेत. यासाठी निधीची मागणी येताच उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक नगरपालिकेत अग्निशमन वाहन असावे, असे सांगून ज्या ठिकाणी अग्निशमन नाही त्याठिकाणी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.
पर्यटनाला जिल्ह्यात खूप वाव असून जिल्ह्यातील पर्यटन व यात्रास्थळाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे समितीत ठरले. विकासकामे प्रस्तावित करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हा परिषद अंतर्गत रुग्णालयासाठी ॲम्बुलन्स घेण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. धान खरेदी व भरडाई हा मुद्दा या बैठकीत चर्चेला आला.
------------------------------
जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात आलेली वैशिष्टपूर्ण कामे
जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींना अग्निशमन वाहने खरेदी करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात व्हीडीआरएल लॅब स्थापन करण्यात आली. कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेंतर्गत वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागास १०.०७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे करून व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन सिलिंडर्स, मोबाईल एक्स-रे मशीन यांचा समावेश आहे. बाई गंगाबाई रुग्णालयात महिलांकरीता विशेष कोविड वाॅर्ड तयार करण्यात आले आहे. नवीन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी शौचालय बांधकाम व अंगणवाडी इमारतीच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी ३ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला. व्यायामशाळा व क्रीडांगणाचा विकास या योजनांसाठी १९२ लक्ष वितरीत करण्यात आले आहे. प्राथमिक शाळा इमारतीच्या विशेष दुरूस्तीसाठी जि. प. अनुदान, शासकीय माध्यमिक शाळांच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी व विशेष दुरूस्तीसाठी जि. प. अनुदान या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून मोबाईल ब्लड बँक, ४ रुग्णवाहिकांकरीता तसेच खनिज विकास निधीमधून ४ रुग्णवाहिकांकरीता निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रारूप आराखडा सन २०२१-२२ मध्ये कार्यवाही यंत्रणेकडून ३८८ कोटी २० लक्ष २१ हजार रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून शासनाने ठरवून दिलेल्या १९९ कोटी १० लाख कमाल मर्यादेच्या प्रस्तावांना बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजना १०८ कोटी ३९ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ४४ कोटी ७१लाख व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य ४६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
----------------------------------------
बैठकीत खालील विषयांवर झाली चर्चा
सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनेच्या (ओटीएसपी) सन २०१९-२० माहे मार्च २०२० अखेर झालेल्या खर्चास मंजुरी प्रदान करणे. य उपाययोजनांच्या सन २०२०-२१ प्रारूप आराखड्यास मंजुरी प्रदान करणे. या योजनांतून माहे डिसेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करणे.