विशेष योजनांना जनजागृतीची गरज

शासनाच्या विशेष सहाय्य योजनांचा प्रसार व्हावा, त्यांना योजनांचा लाभ तात्काळ मिळावा या उद्देशाने शासन विविध माध्यमातून योजनांची जाहिरात करते. मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या

दिलीप चव्हाण - गोरेगाव

शासनाच्या विशेष सहाय्य योजनांचा प्रसार व्हावा, त्यांना योजनांचा लाभ तात्काळ मिळावा या उद्देशाने शासन विविध माध्यमातून योजनांची जाहिरात करते. मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या जनजागृतीअभावी सदर योजनेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे अनेक नागरिक पात्र असतानाही योजनांचा लाभापासून वंचित आहेत. विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्टÑीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्टÑीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, राष्टÑीय कुटुंब लाभ योजना आम आदमी विमा योजना या योजना चालविल्या जातात. या सर्व योजना स्थानिक पातळीवर महसुली यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिट पटवारी व तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावे लागते. निकषात बसणार्‍या अर्जदारास योजनेचा लाभ घेता येतो यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून लाभार्थी निकषात बसतो किंवा नाही त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. मात्र शासनाच्या या योजना जनजागृतीअभावी रखडल्याचे चित्र तालुक्यात पहावयास मिळत आहे. शासनाच्या वरील सर्व योजनांचा लाभ बँक, पोष्ट आॅफीसच्या माध्यमातून दिला जातो. या सर्व योजनेतून मिळणारा लाभ केंद्र शासन व राज्या शासनाकडून दिला जातो. शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत ५६ वर्षावरील २१ हजारांच्या आत उत्पादन असणार्‍या नागरिकांना कलाभ घेता येतो. या योजनेत ६०० रुपये प्रतिमाह निवृत्ती वेतन देता येते. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील वृद्धांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योनजा (गट ब) मधून ४०० रुपये व केंद्र शासनाकडून २०० रुपये, असे एकूण ६०० रुपये प्रतिमहिना लाभार्थ्यांना दिले जाते. इंदिरा गांधी राष्टÑीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत ६० ते ६५ वर्षावरील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती पात्र ठरतात. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेत ४० ते ४५ वर्षापेक्षा कमी वयोगटातील दारिद्र्य रेषेखालील विधवा या योजनेत पात्र ठरतात. या योजनेच्या माध्यमातून ६०० रुपये दरमहा मानधन दिले जाते. इंदिरा गांधी राष्टÑीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेत ८० टक्के पेक्षा जास्त दारिद्र्य रेषेखालील १८ ते ६५ वयोगटातील लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो. या लाभार्थ्यांना केंद्र शासन व राज्य सरकार कडून ६०० रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येतो. राष्टÑीय कुटुंब लाभ योजनेत १८ ते ५९ वयोमर्यादा असणार्‍या दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना लाभ घेता येतो. १८ आॅक्टोबर २०१२ पासून सदर योजना सुरू असून या योजनेतील निकष बदलविण्यात आले आहेत.