शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करा

तालुक्यातील रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेसाठी जमीन संपादीत करण्यात आली. मात्र संपादन

रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजना : विनोद अग्रवाल यांची जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा
गोंदिया : तालुक्यातील रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेसाठी जमीन संपादीत करण्यात आली. मात्र संपादन कायद्यापासून काही शेतकऱ्यांना दूर ठेऊन सावत्रपणाची वागणूकीतून मोबदला देण्यात आला. यासाठी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वात भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष विनोद अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिमन्यू काळे यांच्याशी चर्चा केली.
अनेक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे परवानगी पत्र न घेता वितरीकेचे काम सुरू करण्यात आले. एकंदरीत सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. चर्चेनंतर अन्याय दूर करण्यासाठी सहविचार बैठक घेऊ असे आश्वासन जिल्हाधिकारी काळे यांनी दिले.
रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेकरीता मोठ्या प्रमाणात शेत जमीन संपादीत करण्यात आली. यामध्ये झिरुटोला, सतोना, कोरणी, चंगेरा, मुरपार, रावणवाडी, चारगाव, सिरपूर, कोचेवाही, मरारटोला, बाघोली, गोंडीटोला, कलारटोला, लोधीटोला, घिवारी, खातिया या गावांचा समावेश आहे. संपादन प्रक्रियेदरम्यान भूसंपादन कायद्यांतर्गत मोबादला व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींही सहभाग घेतला होता. मात्र शेतकऱ्यांची दिशाभूल झाली. जून्या भूसंपादन कायद्यामुळे पूर्वीचे दर २ लाख प्रतिएकर याप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. नवीन कायद्याप्रमाणे ४० लाख रुपये एकर या दराने मोबदला देण्यात आला. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सावत्र वागणुकीने मोबदला मिळाला आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. वितरीकेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. परंतु वितरीकेसाठी जमीन संपादनासंदर्भात संबधित शेतकऱ्यांकडून नाहरकत घेण्यात आले नाही.
कायद्यान्वये भू-भाडे देण्यात आले नाही. यामुळे प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याकरीता संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष विनोद अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. दरम्यान पाच ते सहा वर्षाचे भू भाडे देण्यात यावे. ८ टक्के प्रतिवर्ष दराने वाढीव मोबदला मिळण्याकरीता शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात यावे, भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांची समंती घेण्यात यावी, अशा आदी मागण्या मांडण्यात आल्या. (तालुका प्रतिनिधी)