Petrol Diesel Price Hike: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि विविध बातम्यांमध्ये निवडणुकांनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू होती. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं बुधवारी या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. सरकारनं स्पष्ट केलंय की, पेट्रोल किंवा डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. ज्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दरवाढीचा दावा करण्यात आला होता, त्यांना सरकारने पूर्णपणे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे म्हटलं आहे.
या स्पष्टीकरणामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्या तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावर इंधनाच्या दरवाढीचा अतिरिक्त बोजा पडणार नाही. महागाईवर नियंत्रण ठेवणं आणि जनतेला दिलासा देणं हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढूनही सरकारनं देशवासीयांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत, असं मंत्रालयानं पुन्हा एकदा अधोरेखित केलंय.
आता १८ ते २५ वर्षांच्या तरुणांना मिळणार ₹९००० चं स्टायपेंड; नियमांमध्ये झाला मोठा बदल
खोट्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून इंधन दरवाढीच्या बातम्यांचं खंडन केलंय. मंत्रालयानं या बातम्यांना 'खोडसाळ' म्हटलं असून, जनतेमध्ये भीती आणि घबराट निर्माण करण्यासाठी अशा अफवा पसरवल्या जात असल्याचं म्हटलंय. अशा कोणत्याही निराधार आणि भ्रामक माहितीवर लोकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मंत्रालयाकडून करण्यात आलंय.
FAKE NEWS
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026
There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.
Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o
गेल्या चार वर्षांचा रेकॉर्ड काय सांगतो?
मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, भारत सरकारनं म्हटलंय की, गेल्या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर न वाढवणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अनेकवेळा उच्चांकी स्तरावर पोहोचल्या, तरीही सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी आपल्या धोरणांद्वारे त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसू दिला नाही. नागरिकांना जागतिक दरवाढीच्या ओझ्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारनं सातत्यानं कठोर पावलं उचलली आहेत.