पशुसंवर्धन विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण

जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन विभागात अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. पशुसंवर्धन विभागात १५७ मंजूर पदांपैकी ९७ पदे रिक्त आहेत. वर्ग १ चे जिल्हा पशुधन उपायुक्त १ पद, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन १ पद, पशुधन विकास अधिकारी (राज्यस्तरीय) ४ पदे, पशुधन विकास अधिकारी (स्थानिकस्तर) ३२ पदे रिक्त आहेत. तर एकूण मंजूर पदे ७२ आहेत.

ठळक मुद्देभरतीचा मुहूर्त सापडेना : २०१९ मध्ये निघाली होती भरतीची जाहिरात, पशुपालकांचा सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंडीकोटा : गोंदिया जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे नागरिकांची अनेक कामे रखडली असून रिक्त पदांवर कर्मचाऱ्यांची भरती करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन विभागात अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे.
पशुसंवर्धन विभागात १५७ मंजूर पदांपैकी ९७ पदे रिक्त आहेत. वर्ग १ चे जिल्हा पशुधन उपायुक्त १ पद, सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन १ पद, पशुधन विकास अधिकारी (राज्यस्तरीय) ४ पदे, पशुधन विकास अधिकारी (स्थानिकस्तर) ३२ पदे रिक्त आहेत. तर एकूण मंजूर पदे ७२ आहेत.
वर्ग ३ ची मंजूर पदे ३७ असून त्यापैकी ११ पदे भरली आहेत. तरीही सहायक पशुधन विकास अधिकाºयांचे १८ पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ सहायकाचे १ पद, वरिष्ठ लिपीक ३ पदे, कनिष्ठ लिपीक २, वाहनचालक २ अशी २३ पदे रिक्त आहेत. वर्ग ४ ची मंजूर पदे ४८ असून भरलेली पदे १५ आहेत. रिक्त पदांत २५ परिचर, व्रनोचारक ६ पदे, रात्र पहारेकरी १, स्वच्छक १ अशी एकूण ३३ पदे रिक्त आहेत.
या रिक्त पदांमुळे पशुसंवर्धन विभाग कार्यालयांतील कर्मचाºयांना कामाचा अधिक ताण पडत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुपालकांना आल्यापावलीच परतावे लागत आहे. जनावरांची उत्कृष्ट पैदास व्हावी म्हणून कृत्रीम रेतनासाठी शेतकरी बांधवांना दुभत्या जनावरांची सेवाशुश्रृषा करण्यासाठी खाजगी डॉक्टरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधन कार्यालयाची प्रशस्त इमारत शोभेची वास्तू ठरली आहे.

लेखी परीक्षा घेतलीच नाही
विशेष म्हणजे, पशुसंवर्धन विभागात रिक्त पदांच्या भरतीसाठी सन २०१९ मध्ये जाहिरातीच्या माध्यमातून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार बेरोजगार युवकांनी लाखोंच्या संख्येत अर्ज केले होते. मात्र एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही उमेदवारांची परीक्षा घेण्यात आली नाही. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.