शेंडा (कोयलारी): सडक अर्जुनी तालुक्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था डोंगरगावअंतर्गत येणाऱ्या कोयलारी (मसरामटोला) येथील धान खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील धान विकले होते. शासनाने धानाला ७०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याचे जाहीर केले होते. त्या बोनसची रक्कम आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. तर रबी हंगामातील धान विक्रीसाठी सातबारा ऑनलाइन केला. मात्र, शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणाने आजही धान घरीच पडून आहे. अशात आमचा वाली कोण, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.
खरीप हंगामातील धानाच्या बोनसची रक्कम एप्रिलमध्ये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, जून महिना लोटत आला असूनही बोनसच्या रकमेचा पत्ताच नाही. परिणामी, शेतकरी चारही बाजूने हतबल झाला आहे. दुसरीकडे रबी हंगामातील धान खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांचे धान घरीच पडून आहे. काही शेतकऱ्यांना तर गरजेपोटी अत्यल्प दरात धान विकावे लागले. ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणूक काळात सर्वच पक्षाचे नेते म्हणतात मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील. असे म्हटल्यावर भोळाभाबडा शेतकरी नेत्यांच्या भाषणावर विश्वास ठेवून मतदान करतो. आता मात्र नेत्यांची भाषा शेतकऱ्यांना चांगलीच समजली आहे. शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेण्यासाठी व वस्तुस्थिती बघण्यासाठी या परिसरात एकही नेता फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. येथील राणी दुर्गावती चौकात दररोज सकाळी पाच पंचवीस शेतकरी जमा होऊन एकमेकांना विचारतात की, धान खरेदीचा तिढा सुटला का, कोणी म्हणतो बोनस तरी मिळाला असता तर पेरणीसाठी बी-बियाणे, खतपाणी खरेदी केले असते. एकंदरीत चारही बाजूंनी शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
.............
२० हजार क्विंटल धान घरीच पडून
कोयलारी (हसरामटोला) संस्थेने धान खरेदीसाठी नव्याने सिमेंट ओटे तयार केले. संस्थेकडे धानाच्या सुरक्षिततेसाठी भक्कम ताडपत्र्या उपलब्ध आहेत; परंतु उघड्यावर धान खरेदी करू नये, असे वरिष्ठांचे आदेश असल्याने या संस्थेची खरेदी थंड बस्त्यात आहे. याच धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी सातबारा ऑनलाइन करून ठेवला. त्यानुसार खरेदीचे उद्दिष्ट २५ हजार क्विंटल आहे. गावातील आश्रमशाळा व शासकीय सभागृहात फक्त पाच हजार क्विंटल धान साठवून ठेवता येऊ शकते. उरलेले २० हजार क्विंटल धान शेतकऱ्यांच्या घरीच पडून आहे.
................
ओट्यावर धान खरेदीची परवानगी द्या
शासनाने संस्थेच्या सिमेंट ओट्यावर धान खरेदी करण्याची परवानगी देेणे अत्यावश्यक आहे. या अगोदर धानाची खरेदी जमिनीवर होत होती. त्यामुळे धान साठवण्याची समस्याच उद्भवली नव्हती; परंतु यावर्षी उघड्यावर धान खरेदी करण्याचे आदेश नसल्याने शेतकऱ्यांची फजिती झाली आहे. शासनाने खरीप हंगामातील बोनस व सिमेंट ओट्यावर धान खरेदीचे आदेश त्वरित द्यावे अन्यथा या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
.........