वसुंधरा पाणलोट संस्थेत गैरकारभार

शासन पाणलोट शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी जनजागृतीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. एकीकडे ज्या संस्थांना काम दिले,

परसवाडा : शासन पाणलोट शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी जनजागृतीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. एकीकडे ज्या संस्थांना काम दिले, तो सर्व निधी वरिष्ठ अधिकारी वर्गांना धरुन गोलमोल करीत आहे. जनजागृतीवर निधी खर्च करण्यासाठी आला असता सर्व निधी संस्थेच्या घशात टाकला. सर्व साहित्याचा निधी गहाळ करण्यात आला आहे. केंद्रशासन व महाराष्ट्र शासनांतर्गत जल संधारण विभाग कृषी मार्फत गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना माहिती व शेतकऱ्यांना शेतात पानलोट विकासामार्फत भार खसरा, विहिर, बंधारे विविध उपयोगी कामे व्हावीत यासाठी दोन वर्षापर्वी प्रत्येक गावात पाणलोट समिती ग्रामसभेच्या माध्यमातुन तयार करण्यात आलीे. एकाची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. यात काही गावे कृषी विभागामार्फत जोडण्यात आली. तर काही गावे वसुंधरा पाणलोट संस्था सडक/अर्जुनीशी संलग्न करण्यात आले आहे. पण यात एक वर्षाचा काळ लोटत चालला पण गाव पातळीवर मासीक सभा झाल्याच नाही. पाणलोट समितीच्या सचिवाशी संपर्क केला असता. त्यांनी सर्व आपबिती सांगितली. नऊ महिन्यापासून मानधन फलक टेबल खुर्ची, आलमारी इतर साहित्य देण्यात आले नाही. गावात ग्रामसभा घेऊन समिती स्थापनेच्यावेळी सदस्यांच्या निवडीसाठी गावात मारामारीही झाली. एकमेकाला आजही पाण्यात बघितले जाते. ग्रामसभेने नियोजन करुन पाठविण्यात आले. पण एकही काम हाती आले नाही. ग्राम पातळीवरील सचिवाचे मानधन नऊ महिन्यापासून नाही. वसुंधरा पाणलोट समिती संस्थेची चौकशी करण्याची मागणी ग्राम पाणलोट समिती सदस्यांनी केली आहे. चौकशी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा पं.स. सदस्य रमेश पटले, एच.आर. जमईवार, घनश्याम चौधरी, शुखाल कडव, मज्जीत छवारे, राजू कडव, तारा अंबुले, तारेंद्र भगत, सुरेंद्र पटले, राज गौतम, बालु रहांगडाले, उमेश भगत, शाहिल मालाधारी, सुरेश मिश्रा, पुरुषोत्तम बिसेन, जयप्रकाश भोमर यांनी दिला आहे.