जवरीच्या बंधारा बांधकामात घोळ

लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जवरी येथे नवीन बंधार्‍याचे बांधकाम सुरु आहे. मात्र या कामात बराच घोळ होत आहे. कामावर असलेल्या मजुरांचे शोषण करुन धाक दाखविण्याचा प्रकार सुरु आहे.

कामात अनियमितता : अभियंता व रोजगार सेवकांकडून मजुरांचे शोषणआमगाव : लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जवरी येथे नवीन बंधार्‍याचे बांधकाम सुरु आहे. मात्र या कामात बराच घोळ होत आहे. कामावर असलेल्या मजुरांचे शोषण करुन धाक दाखविण्याचा प्रकार सुरु आहे. यात संबंधित अभियंता व रोजगार सेवकाकडून मोठय़ा प्रमाणात कामात अनियमितता दिसून येत असल्याचे या कामावर जाऊन केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत आढळून आले.बंधार्‍याच्या बांधकामात तयार करण्यात आलेल्या इस्टीमेटप्रमाणे बांधकाम तयार होत नाही. कामात वापरात येणारी गिट्टी माती मिसळलेली आहे. गिट्टीत चुकीचे प्रमाण आढळून आले आहे. गिट्टी साफ करणारे लोखंडी सिरक नाही. मजूर हातांनी गिट्टी साफ करतात. कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी नाही. साध्या मडक्याचीही व्यवस्था नाही. इस्टिमेंटची प्रत कामावर नाही. मजुरांचे हजेरी रजिस्टर नाही की झोपडी नाही. एकंदरित मजुरांना आवश्यक साधन सामग्री कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध नाही. नियमाप्रमाणे या कामाकरिता मजुरांना १६५ रुपये मजुरी देणे आवश्यक आहे. मात्र सर्वांना १५0 रुपये दिले जातात. एका मजुरामागील उर्वरित १५ रुपयाचे वाटप सर्वांना करावे लागते, असे कामावर कार्यरत रोजगार सेवक अशोक गायधने यांनी मजुरांना सांगितले. हा प्रकार सांगताना मजूर घाबरले होते. त्यांना कामावरुन बंद करण्याची धमकी रोजगार सेवकाकडून दिली जात आहे. कामाच्या ठिकाणापासून जवळच रोजगार सेवकाचे शेत आहे. तेथील रबी धानाच्या पीक कापणीकरिता बंधार्‍यावरील चार मजूर लावून काम केल्याचे प्रत्यक्षदश्रींनी सांगितले. संबंधित अभियंत्याने लागणारे बांधकाम साहित्य पुरवठय़ाचे काम गोंदियाच्या व्यक्तीला दिले. तो कामावरील मजुरांना काम बंद करण्याची धमकी देतो किंवा एखाद्या गुन्ह्यात अडकविण्याची भाषा वापरतो, असेही मजूर सांगतात. त्याच्या गैरहजेरीत गोंदिया येथील एक मुलगा या कामावर देखरेख ठेवतो. या कामात सिमेंटचे प्रमाण नियमानुसार नाही. रेती ही मातीमि२िँं१्रूँं१त आहे. नियमानुसार लोखंड वापरले जात नाही. तयार करण्यात येत असलेल्या सिमेंट मसाल्यात मोठी तफावत आहे. एकंदर जवरीच्या बंधारा बांधकामात रोजगार सेवक व अभियंत्याने मिळून मजुरांचे शोषण सुरु केले आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मजुरांनी मागणी आहे. (तालुका प्रतिनिधी)