सन २०२० - २१ या वर्षात खरीप हंगामातील धान शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर विकले. शासनाने ५० क्विंटलपर्यंत प्रतिक्विंटल ७०० रुपये याप्रमाणे बोनस मंजूर केला आहे. परंतु एक वर्षाचा कालावधी लोटत असूनही कोणत्याच शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम शासनाने प्रदान केली नाही. बोनसची प्रतीक्षा करून शेतकरी कंटाळला आहे. २०२१ - २२ या वर्षातील खरीप हंगामाची वेळ येऊन ठेपली आहे. चालू हंगामातील बी-बियाणे, खत व मजुरी इत्यादी खर्च करायचा कुठून, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
अशात आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे ही शासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे. शासन आपली जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडत नसल्याने शासनाप्रती शेतकरी रोष व्यक्त करीत आहेत. शासनाने जाहीर केलेली बोनस रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी सरपंच गहाणे यांनी केली आहे.