नरेश रहिले/लोकमत विशेष
गोंदिया : कचरा गोळा करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या, नदीतील रेतीतून सोने शोधणाऱ्या, रेल्वेत भीक मागणाऱ्या मांगगारूडी, पेंढारी व शाळाबाह्य बाल मजुरांना त्यांचा मूलभूत हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांना बालसंक्रमण शाळांमध्ये टाकले जाते. नियमित शाळेत दाखल करून त्या बालकामगार मुख्यप्रवाहात आणण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात १ लाख ९१ हजार ९९४ बालकामगार आहेत. कोरोनामुळे संक्रमण शाळा व नियमित शाळाही बंद असल्याने बालमजुरी फोफावली असून, त्यांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.
महाराष्ट्रात एक लाख ९१ हजार ९९४ बालकामगार आहेत. त्यापैकी प्रशिक्षण केंद्रात दाखल करण्यात आलेल्या बालकांची संख्या ५८ हजार ९४१, तर नियमित शाळेत दाखल करण्यात आलेल्या बालकामगारांची संख्या ९८ हजार २६१ आहे. या बालकामगारांवर काम करण्यासाठी ६२० नोडल ऑफिसर आहेत. महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यात गोंदिया, अमरावती, नंदुरबार, यवतमाळ, नांदेड, बीड, परभणी, जालना, औरंगाबाद, सांगली, सोलापूर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक, धुळे व जळगाव या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. बालकामगारांना पकडणे व त्यांना शाळेत टाकून मोकळे होण्याचे काम अनेक जिल्ह्यात होत असते. परंतु गोंदिया जिल्ह्याने बालकामगारांसंदर्भात नेहमी चांगली भावना ठेवून त्यांच्यातून यशस्वी नागरिक घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या काळापासून राज्यातील बालकामगारांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. कोरोनाचा काळ सांगून बालकामगारांना विद्यावेतनही देण्यात आले नाही. महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांत बालकामगार असल्याची माहिती पुढे आली तरी उर्वरित इतरही जिल्ह्यात ही समस्या कायम आहे.
बॉक्स
२३ महिन्यांपासून मानधन नाही
राष्ट्रीय बाल प्रकल्पात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २३ महिन्यापासून कर्मचारी मानधनापासून वंचित आहेत. राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प सभेतील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी २०१९ पासून मानधन न दिल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पात काम करणाऱ्या पाच कर्मचाऱ्यांना सलग दोन वर्षांपासून वेतन मिळाले नाही केंद्र शासनाने निधी न दिल्यामुळे त्यांचे वेतन होऊ शकले नाही.
बॉक्स
आठ शाळा लवकरच
गोंदिया जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात २५१ बालकामगार मिळाले आहेत. या बालकामगारांना शिक्षण देण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात बंद पडलेल्या १६ प्रशिक्षण केंद्रापैकी आठ प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केंद्र शासनाला पाठविण्यात आलेला आहे. परंतु कोरोनाचा संसर्ग सुरू असल्यामुळे या आठ केंद्रांना अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.