निधी मंजूर, मात्र काम रखडले

लघुपाटबंधारे उपविभाग नवेगावबांध अंतर्गत व सौंदड येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयाच्या मध्यमातून सन २०११-१२ मध्ये सौंदड येथील तलावाच्या कामासाठी दिड कोटी रुपये मंजूर झाले होते.

सौंदड : लघुपाटबंधारे उपविभाग नवेगावबांध अंतर्गत व सौंदड येथील लघुपाटबंधारे कार्यालयाच्या मध्यमातून सन २०११-१२ मध्ये सौंदड येथील तलावाच्या कामासाठी दिड कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र लोकप्रतिनिधींनी श्रेय लाटण्यासाठीच सदर तलावाचे काम रखडवून ठेवण्यात आले आहे.
नवेगावबांध येथील उपविभागीय अधिकारी गजभिये यांनी सन २०१२ मध्ये राजोली व सौंदड येथील तलावाच्या कामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. तसेच स्थानिक आ. राजकुमार बडोले यांनीसुद्धा या तलावाच्या कामासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. सन २०१२ मध्ये अडीच कोटी रुपये सौंदड व राजोली या दोन्ही तलावासाठी मंजूर करण्यात आले. सौंदड तलावाचे काम सुरु होणार एवढ्यात लोकप्रतिनिधींनी श्रेय लाटण्यासाठी राजकारण केल्याने या तलावाचे काम सुरु होण्यापूर्वीच रखडले. या कामाचा निधीही रोखण्यात आला, असे उपविभागीय अधिकारी गजभिये यांनी सदर प्रतिनिधीजवळ बोलून दाखविले.
सन २०१४ मध्ये राजोली येथील तलावाच्या नहराच्या कामावर एक कोटी रुपये खर्च करुन नहराचे काम करण्यात आले. परंतु सौंदड तलावाचे काम श्रेय लाटण्याच्या भानगडीत अडकले. यामध्ये सौंदड तलावाच्या सांडण्याच्या पश्चिम दिशेच्या बाजूला पाणी लिकेज होते. त्यामुळे भरपूर प्रमाणात पाणी वाया जाते. तसेच तलावाच्या पाळीला अनेक भेगा पडल्या असून पावसाळ्यात जोराचा पाऊस पडला तर तलाव भरुन सांडवा तलावाची पाळ फुटण्याची दाट शक्यता आहे. जेव्हा पाळ व सांडवा फुटेल तेव्हा लोकप्रतिनिधी व स्थानिक पाणी वाटप कमेटीला जाग येर्ईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सन २०१२-१३ मध्ये जलसंधारण विभागाने तलावाच्या खोलीकरणाच्या नावावर रपट्याच्या बाजूने तलावाच्या किणाऱ्या लगतची माती काढून तलावाच्या पाळीवर टाकली. या खोलीकरणाच्या कामासाठी शसनाकडून एक कोटी २२ लाख रुपये मंजूर झाले होते. परंतु या रकमेपैकी २२ लाखाचेही काम करण्यात आले नाही. अधिकाऱ्यामार्फत संबंधित निधी परस्पर गोठाविली. या कामातही लाखोचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड आहे. तलावाच्या पाळीवर किनाऱ्यालगतची माती पाळीवर टाकण्यात आली. परंतु पाळीवर मुरुम न टाकल्याने पाळीवरील माती पावसाळ्यात वाहून गेल्याने पाळीला मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. याकडे पाटबंधारे विभागाचे व स्थानिक पाणी वाटप कमेटीने दुर्लक्ष केले आहे. (वार्ताहर)