जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

आपल्या विविध मागण्यांसाठी कामगार व शेतमजुरांनी केंद्र सरकारच्या कामगार व कर्मचारीविरोधी धोरणाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त करीत ...

गोंदिया : आपल्या विविध मागण्यांसाठी कामगार व शेतमजुरांनी केंद्र सरकारच्या कामगार व कर्मचारीविरोधी धोरणाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त करीत ५ डिसेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात हजारो महिला व पुरुष कामगारांची उपस्थिती होती.
चांगले दिवस येणार असे स्वप्न दाखवून दिल्लीत नरेंद्र मोदींनी सरकार स्थापन केली. परंतु त्यांनी भांडवलदार, कारखानदार व परदेशी गुंतवणुक दारांच्या हितासाठी कामगार कायद्यात विरोधी सुधारणा करण्याचा सपाटा सुरू केला. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय श्रमसंघटनेने आंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रा.पं. कर्मचारी यांना कामगार माणून किमान वेतन लागू करण्याची शिफारस केली होती. परंतु ही शिफारस त्यांनी धुळखावून लावली. संरक्षण खाते, विमा क्षेत्र, बँकिंग, खाणी इत्यादी आधारभूत क्षेत्रामध्ये सरसकट परदेशी थेट गुंतवणुकीला खुले आमंत्रण दिले व देशाला परदेशी गुंतवणुकदारांकडे गहाण ठेवण्याचे सुरुवात केली. वीज, पाणी, रस्ते याचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. धानाला फक्त ५० रुपये क्विंटल दरवाढ दिली. परंतु शेतकऱ्यांचा बोनस दिला नाही. मनरेगाची कामे फक्त मागास जिल्ह्यात होणार असल्याचे जाहीर करुन मनरेगाला संपविण्याचा डाव त्यांनी आकला आहे. वनाधिकारी कायदा व भुसंपादन कायदा बदलण्याचे सुतोवाच करुन अतिक्रमण धारक व शेतकऱ्यांना भूमिहिन करण्यात येईल तर रेल्वे, गॅस, महागाई वाढविण्याचे काम करण्यात येत आहे. सामान्य नागरिकांचे चांगले दिवस नाही तर आणखी वाईट दिवस येत आहेत. या संदर्भात आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा, शालेय व अंगणवाडी आहार कर्मचारी, रोजगार सेवक, घर कामगार, खान कामगार, शेतकरी व शेतमजूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढला. या संघटनेने मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांच्या नावे असलेल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. मागण्यांमध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनावर १०० टक्के अनुदान द्या, मान्य केलेल्या अनुदानाची रक्कम त्वरित देण्यात यावी, पेन्शन योजना लागू करावी, किमान वेतन व राहणीमान भत्ता लागू न करणाऱ्या ग्रामपंचायत विरुद्ध कलम ३९ अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अंगणवाड्यांचे खासगीकरण करण्यात येवू नये, मिशन मोड रद्द करावा, वेतनश्रेणी लागू करावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला मानधन द्यावे, आशा कर्मचाऱ्यांना मानधन लागू करावे, प्रवास भत्ता देण्यात यावा, सेवा शर्तिचे नियम तयार करावे, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना वेतन लागू करावे, बंद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ११ जुलै २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे त्वरित कामावर घ्यावे, स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तींकडून संबंधित कामाशिवाय दुसरे काम घेवू नये, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आहार भत्ता लागू करावा, टीएचआर बंद करावे, गट बदलला तरी आहार कर्मचारी बदलू नये, बील दरमहिन्याला देण्यात यावे, ग्राम रोजगार सेवकांना मानधन लागू करावे, आरोग्य परिचराच्या मानधनात वाढ करावी, प्रवास खर्च देण्यात यावा इत्यादी मागण्यांचा समावेश होता.
मोर्चाचे नेतृत्व अध्यक्ष हौसलाल रहांगडाले, महासचिव मिलिंद गणवीर, कार्याध्यक्ष रामचंद पाटील, सहसचिव करुणा गणवीर, कोषाध्यक्ष सी.के. ठाकरे, यादवराव टेंभरे, मुन्नालाल ठाकरे, शेखर कनोजिया, सकुंतला फटिंग, आम्रकला डोंगरे, शालू कुथे, उषा बारमाटे, जशोदा राऊत, चंदा इंगळे, मोहपत मानकर, सुनिता तांडेकर, शेखर कनोजिया, विवेक काकडे, चरणदास भावे, छन्नु रामटेके, अनिल तुमसरे यांनी केले. या मोर्चात हजारो कामगार महिला पुरुष सहभागी झाले होते. (तालुका प्रतिनिधी)