चौदव्या वित्त आयोगाच्या व्याजाची रक्कम मागीतली परत

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून ती सावरण्यासाठी विविध योजनांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. यासाठी आता चौदव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर मिळालेल्या व्याजाची रक्कम शासनाकडे परत पाठविण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने जि.प.पंचायत विभागाला दिले आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायती येणार अडचणीत : ग्रामविकास विभागाचे निर्देश, निर्णयाला होतोय विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ग्रामपंचायतींना ग्राम विकासाचा आराखडा तयार करुन त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी चौदव्या वित्त आयोगातंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. यामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामपंचायतींचे महत्त्व वाढले. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून ती सावरण्यासाठी विविध योजनांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. यासाठी आता चौदव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर मिळालेल्या व्याजाची रक्कम शासनाकडे परत पाठविण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने जि.प.पंचायत विभागाला दिले आहे.
पूर्वी ग्रामपंचायतींना फारच मोजका निधी मिळत होता. परिणामी ग्रामपंचायतींना गावात विकास कामे करण्यास अडचण जात होती. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रती पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुध्दा उदासीनतेची भावना निर्माण होत होती. मात्र जेव्हापासून ग्रामपंचायत १४ वित्त आयोगातंर्गत निधी मिळण्यास सुरूवात झाली तेव्हापासून ग्रामपंचायतीचे महत्त्व वाढले. तर जि.प.सदस्यांना सुध्दा जि.प.पेक्षा ग्रामपंचायतीमध्ये रुची वाढू लागल्याचे चित्र होते. शासनाने सन २०१९-२० या वर्षांत चौदव्या वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध करुन दिला. ग्रामपंचायतींची ९९ टक्के कामे ही १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतूनच केली जात आहे. भरपूर निधी मिळत असल्याने ग्रामपंचायतींना सुध्दा विकास कामे करण्यास मदत होत होती.
मात्र राज्यात यंदा मार्च महिन्यापासून सर्वत्र कोरोनाचा शिरकाव झाला. परिणामी मागील अडीच महिन्यांपासून सर्वत्र लॉकडाऊन आहे.परिणामी सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत सध्या ठणठणाठ असल्याने शासनाने विविध योजना आणि खर्चाला कात्री लावली आहे.तर ३१ मार्चपर्यंत ज्या योजनांचा निधी अखर्चित आहे तो सुध्दा परत मागविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच अंतर्गत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जि.प.पंचायत विभागाना पत्र पाठवून १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम परत मागविली आहे.
एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात ५४५ ग्रामपंचायती असून या ग्रामपंचायतींकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी शिल्लक असून त्यावरील २० कोटी रुपयांची व्याजाची रक्कम जमा आहे.
२० कोटी रुपयांची व्याजाची रक्कम आता शासनाला परत पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण २८ हजार ग्रामपंचायती असून सर्वच ग्रामपंचायतीकडे या लेखाशिर्षाचा निधी आहे. त्यामुळे शासनाला या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.

निधीचे पत्र नाही व्याजाची रक्कम मागविली
कोरोनामुळे सर्वच विभागांच्या शासकीय खर्चाला कपात लावली जात आहे. त्याच अंतर्गत १४ व्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायतीकडे शिल्लक असलेला निधी शासनाने परत मागविल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र सध्या शासनाने केवळ या योजनेच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम परत मागविली असल्याचे पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
निधी कपात केल्यास ग्रामपंचायती अडचणीत
शासनाने ग्रामपंचायतींना दिला जाणार १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी परत मागविल्यास याचा ग्रामपंचायतच्या विविध विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर सुरू असलेल्या अनेक विकासात्मक कामांना सुध्दा खीळ बसण्याची शक्यता असल्याने ग्रामपंचायती अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.