काचेवानी : भारत कृषिप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर अवलंबून आहे. आज कृषीवर आधारित असणारे शेतकरी शेती करायला तयार नाहीत. शेती राबताना खर्च अधिक आणि धानाला कमी भाव मिळत असल्याने शेती करण्यास शेतकरी
विचार करित आहे. भाड्याने लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना परवडत नाही. शेतीत गुंतवलेले पैसे निघत नसल्याने शेती करायला शेतकरी धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.
शेतीचे दिवस मे महिन्याच्या १५ तारखेला सुरू होतात. रोहिणी नक्षत्र लागले की शेतकऱ्यांना शेतीची चिंता भोवते. मृग लागताच पेरणीची लगबग सुरू होते. शेतीचे दिवस आले की शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह दिसून येत होता. पण आता शेतकऱ्यांचे मन शेतीवरून उडत चालले आहे. शेतकऱ्यांचा उत्साह मागील पाच वर्षांत पूर्णत: नष्ट झाला आहे. नैसर्गिक संकटे, खताच्या वाढलेल्या किमती, औषधीच्या किमती, रोग व किडींचा प्रादुर्भाव, धानाच्या घसरत्या किमती, मजुरांची समस्या, मजुरीत झालेली बेसुमार वाढ या सर्व कारणांनी शेतकरी शेती करण्यात मागे-पुढे पाहात आहेत.
भाड्याने शेती करणाऱ्याला शेती करणे परवडण्यासारखी राहिली नाही. एका एकराला भाड्याने शेती करण्याकरिता सुरूवातीपासून धान घरी येईपर्यंत १२ ते १४ हजार रुपये खर्च येतो. काही तालुके वगळता गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील तिरोडा, गोंदिया, गोरेगाव, तुमसर, मोहाळी या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना १२ क्विंटलच्या वर उत्पन्न होत नाही. धानाला ७०० ते हजार रुपये किंमत असल्याने लागणारा खर्च आणि उत्पन्नातील किंमत पाहता शेतकरी शेती करील का? ही वास्तव असून एकरी दोन ते तीन हजाराचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. निसर्गाने साथ दिली तर बरे, नाही तर संकटच आहे. घरी शेती करणाऱ्याला नांगरणी खर्च, काही प्रमाणात मजुरी खर्च, मळणी खर्च येत नसल्याने येणाऱ्या खर्चातून २५ टक्के फायदा मिळतो. एकरी येणाऱ्या १२ ते १४ हजाराच्या खर्चातून पाच हजार कमी केले तर यांना दोन ते पाच हजार फायदा मिळतो. पण मेपासून फेबु्रवारी, मार्च या आठ महिन्यांच्या मेहनतीतून दोन ते पाच हजार रुपये फायद्याला किती अर्थ आहे? शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कुटूंब शेतीमध्ये जुंपल्या जाते. याचा विचार केल्यास शेतकऱ्यास महिन्याला ३०० रुपयेसुद्धा पडत नाही. तरीपण शेतकरी नाईलाजास्तव शेती करीत आहे. दोन वर्षांपासून शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या तावडीत सापडला. कधी अवकाळी पाऊस तर कधी पाण्याच्या अभावाने दुष्काळ परिस्थती. अशा वेळी शासन आणि लोकप्रतिनिधी पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना कितीतरी आश्वासने देतात. पण किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला हे शेतकऱ्यांना आणि देणाऱ्या शासनालाच माहीत आहे.
शेतकऱ्यांना आस लावून ठेवण्यात आली. लाभ मात्र देण्यात आला नाही. सरकार किती देणार? नुकसान होते एकरी १० हजार रुपयांचे आणि मदत मिळते एक हजार रुपये. हे रडत्याचे अश्रू पुसण्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. एकंदरीत शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही. (वार्ताहर)