४०० ग्रामपंचायतींचा विकास खुंटला

मनरेगातंर्गत गाव पातळीवर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून पांदन रस्ते, माती वाहतूक, वृक्ष लागवडसह इतर कुशल कामे सन २०१६ ते २०१९ या कालावधीत करण्यात आली. यामध्ये ग्रामीण भागातील अनेक विकास कामांचाही समावेश होता. ग्रामपंचायतींनी शासनाने दिलेल्या मुदतीत ही सर्व कामे पूर्ण केली.

ठळक मुद्देकंत्राटदारांचा सवाल : पांदण रस्त्यांचे १७.७३ कोटी कधी मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे करण्यात आली. मात्र या कामांची १७ कोटी ७३ लाख ३७ हजार १२९ रुपयांची देयके मागील ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पांदण रस्त्यांच्या कुशलकामाची देयके न मिळाल्याने ४०० च्यावर ग्रामपंचायती आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. काम करणारे कंत्राटदार सुद्धा अडचणीत आले आहे. परिणामी या ग्रामपंचायतींतर्गत दुसरे काम करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. जूनेच पैसे अडले असल्याने नवीन काम कसे करणार या विवंचनेत या ग्रामपंचायतींचा विकास खुंटला आहे.मनरेगातंर्गत गाव पातळीवर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून पांदन रस्ते, माती वाहतूक, वृक्ष लागवडसह इतर कुशल कामे सन २०१६ ते २०१९ या कालावधीत करण्यात आली. यामध्ये ग्रामीण भागातील अनेक विकास कामांचाही समावेश होता. ग्रामपंचायतींनी शासनाने दिलेल्या मुदतीत ही सर्व कामे पूर्ण केली.या कामांमुळे हजारो मजुरांच्या हाताला कामे उपलब्ध झाली. शिवाय शासनाकडून सुद्धा या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. त्याचे श्रेय घेण्याची संधी सुध्दा शासनाने सोडली नाही. मात्र कुशल कामे करुन मागील ३ वर्षांपासून जिल्ह्यातील ५४८ ग्रामपंचायतपैकी ४०० च्यावर ग्रामपंचायतींना कामाचे पैसे मिळाले नाही. मागील ३ वर्षांपासून मनरेगाकडे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे १७ कोटी ७३ लाख ३७ हजार १२९ रुपये थकीत आहेत. यामुळे ग्रामपंचायत आणि काम करणाऱ्या संबंधित यंत्रणेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.विकास कामांसाठी सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी आपल्या जवाबदारीवर उधारीवर साहित्य खरेदी केले. मात्र मनरेगाकडून निधी न मिळाल्याने त्यांचीही चांगलीच कोंडी झाली आहे. लेनदार त्यांच्याकडे पैशांसाठी तगादा लावत आहे. त्यामुळे सरपंचांनी यासाठी पालकमंत्री व सीईओंपासून सर्वच अधिकाऱ्यांना आत्तापर्यंत निवेदन दिले. मात्र मागील ३ वर्षांपासून त्याची दखल घेण्यात आली नाही.जिल्ह्यातील गोंदिया तालुका वगळता इतर सर्वच तालुक्यातील ग्रामपंचायत मनरेगाच्या थकीत निधीमुळे अडचणीत आल्या आहेत. यासंदर्भात कंत्राटदार व ग्रामपंचायतींनी पैशांसाठी वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु वारंवार पायपीट करूनही पांदण रस्त्याच्या कुशल कामाची देयके अद्याप देण्यात आली नाही. त्यामुळे मग्रारोहयोच्या कामांकडे शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप होत आहे.