शहरात वाढले अनधिकृत टॉवर्सचे पीक

गोंदिया शहरासह जिल्हाभरात अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सची संख्या वाढतच आहे. एकट्या गोंदिया शहरात ६० पेक्षा जास्त मोबाईल टॉवर्स नगर परिषद क्षेत्रात लागले आहेत.

पर्यावरणाला धोका : कारवाईच नाही, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षगोंदिया : गोंदिया शहरासह जिल्हाभरात अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सची संख्या वाढतच आहे. एकट्या गोंदिया शहरात ६० पेक्षा जास्त मोबाईल टॉवर्स नगर परिषद क्षेत्रात लागले आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ पाच ते सहाच मोबाईल कंपन्या प्रशासकीय कर भरत आहेत. असे असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. शहरातील अनधिकृत टॉवर्स काढून पोलीस कारवाई करण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली. मात्र याकडे नगर परिषद प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. अधिकारी क्वचितच मोबाईल टॉवर्स कंपन्यांना नोटीस पाठवून कारवाई करण्याची भीती दाखवितात. मात्र प्रकरण गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे कारवाईची संख्याच अत्यल्प आहे. याकडे नगर परिषदेचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे आता गरजेचे झाले आहे. आता प्रत्येक मोबाईल टॉवरसाठी ३० हजार रूपयांचे प्रशासकीय शुल्क भरून या टॉवर्सना अधिकृत करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. याचा लाभ नगर परिषदेलासुद्धा मिळेल. परंतू हे करण्यापूर्वी ते टॉवर नियमांचे पालन करत आहे का याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.मोबाईलच्या वाढत्या उपयोगामुळे ठिकठिकाणी मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात येत आहेत. पक्षी व पर्यावरणासाठी हे टॉवर्स धोकादायक ठरत आहेत. अनेक ठिकाणी अनधिकृत टॉवर्स आहेत. परंतु आता शासनाने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांमुळे अवैध टावर्स उभारण्यावर प्रतिबंध घालण्यात येईल. तसेच त्यानुसार आता नवीन व जुने टॉवर्स अधिकृत करण्यात येतील. राज्य शासनाने ही नियमावली बनवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविली आहे. मोबाईलला कव्हरेज देण्यासाठी विविध कंपन्यांनी ठिकठिकाणी टावर्सचे जाळे तयार केले आहे. या मोबाईल टावर्समधून रेडिएशनचा प्रवाह सतत प्रवाहित होतो. मात्र टावर सुरू करतेवेळी रेडिएशनच्या स्टालेशनवर कंपन्यांचे अधिकारी लक्ष देत नाहीत. यापैकी काही कंपन्यांच्या मोबाईल टावर्समधून अधिक प्रमाणात रेडिएशनचे उत्सर्जन होत आहे. ही बाब सामान्य नागरिकांना समजत नाही. याकडे बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी वेळीच लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे. (प्रतिनिधी)‘त्या’ टॉवर्सवर कारवाई करानवीन नियमांच्या अंतर्गत टॉवर्स नियमित करण्यासाठी सुविधा मिळेल. जिल्ह्यात अनेक शाळा, कॉलेज व रूग्णालयांच्या जवळ टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व रूग्णांसाठी हे हानीकारक आहे. हे टॉवर्स काढून पोलीस कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. टॉवर्स लावण्यासाठी असे आहेत निकषनगर परिषद क्षेत्रात मोबाईल टॉवर्स लावण्यासाठी नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. नकाशा, लोकेशन, प्लॅन, ब्लॉक प्लॅन, नियोजित मोबाईल टॉवर निर्माण कार्याचा नकाशा, टेरेसवर उभारण्यासाठी इमारतीचे संपूर्ण प्रमाणपत्रे, सहमती किंवा मंजूर नकाशाची सत्यप्रत, परवानगीसाठी महानगर पालिका, नगर परिषदेत नोटरी करण्यात आलेले आपत्ती नसल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत. तसेच जर अपार्टमेंट कंडोया नियम असेल तर कायद्याने मालकास ७० टक्के अनापत्ती प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. अपार्टमेंट मासिक, सोसायटीकडून केलेला अनुबंध, डिपार्टमेंट आॅफ टेलिकॉम्युनिकेशन मोबाईल टॉवरसाठी रेडिएशनबाबत प्रमाणपत्रही लागणार आहेत. यासह इमारतीची उंची १५ मीटरपेक्षा अधिक असल्यास अग्निशमन विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.