रिलायन्स विमा कंपनीला ग्राहक न्यायमंचचा झटका

महिंद्रा बोलेरो मॅक्स पिक-अप वाहनाचा अपघाती विमा नाकारणाऱ्या रिलायन्स जनरल विमा कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने ....

गोंदिया : महिंद्रा बोलेरो मॅक्स पिक-अप वाहनाचा अपघाती विमा नाकारणाऱ्या रिलायन्स जनरल विमा कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने झटका देत ग्राहकाला दिलासा दिला. यात वाहन विम्याची रक्कम ४ लाख ४७ हजार ४१६ रूपये नऊ टक्के व्याजाने ग्राहकाला सदर विमा कंपनीने द्यावे, असा आदेश दिला.
दीपक रामदेव जायस्वाल रा.मनोहर चौक गोंदिया असे तक्रारकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी रिलायंस विमा कंपनीकडून सदर वाहनाची विमा पॉलिसी २० मे २०१२ ते १९ मे २०१३ या कालावधीसाठी घेतली होती. यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सदर वाहनाचा अपघात झाला. या घटनेची तक्रार गोंदिया पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. पोलिसांनी अपघाताची चौकशी करून जायस्वाल यांना कागदपत्रे दिली. यानंतर त्यांनी सदर विमा कंपनीकडे विमा दावा मिळण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज केला. परंतु कंपनीने कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता दावा फेटाळला. त्यामुळे जायस्वाल यांनी सर्व्हेअरच्या रिपोर्टनुसार, चार लाख ४७ हजार ४२६ रूपये नुकसानभरपाईसह मिळावे म्हणून ३० जानेवारी २०१४ रोजी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात तक्रार दाखल केली. यानंतर विमा कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली. कंपनीने १९ जून २०१४ रोजी आपल्या लेखी जबाबात, वेळोवेळी संबंधित कागदपत्रांची मागणी करूनही तक्रारकर्त्याने त्यांची पूर्तता न केल्यामुळे विमा दावा बंद करण्यात आला, असे सांगितले. मात्र जायस्वाल यांनी सर्व कागदपत्रे दाखल केले होते. शिवाय त्यांचे वकील अ‍ॅड. एम.के. गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, अपघात १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी झाला. याची माहिती विमा कंपनीला देण्यात आली, त्यावेळी कंपनीने कोणताही आक्षेप घेतना नाही. जायस्वाल यांनी अपघातानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. पोलीस ठाण्याचा एफआयआर, इन्क्वेस्ट पंचनामा, अंतिम अहवाल तक्रारीत दाखल केल्यामुळे त्यांच्या वाहनाला अपघात झाल्याचे सिद्ध होते. संपूर्ण कागदपत्रे देवूनही दावा तांत्रिक मुद्द्यांवरून व संयुक्तिक कारण न देता खारिज करणे हीसुद्धा सेवेतील त्रुटी आहे, असा युक्तिवाद करून प्रकरण मंजूर करण्याची विनंती केली.
यावर विरूद्ध पक्ष रिलायंस विमा कंपनीचे वकील अ‍ॅड. सुचिता देहाडराय यांनी असा युक्तिवाद केला की, विमा दावा दाखल केल्यावर कंपनीने ६ मार्च २०१३ व २४ जून २०१३ रोजी नाव व पत्ता असलेल्या ओळखपत्रांची मागणी केली होती. परंतु या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने विमा कंपनीने दावा खारिज केल्याचे पत्र ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी जायस्वाल यांना दिले होते. त्यामुळे कंपनीच्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसून सदर प्रकरण खर्चासह खारिज करण्यात यावे, अशी त्यांनी न्यायमंचाला विनंती केली.
दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद व दोन्ही पक्षांकडून सादर केलेली कागदपत्रे आदी बाबींची न्यायमंचाने कारणमिमांसा केली व तक्रारकर्ते जायस्वाल यांची तक्रार अंशत: मान्य केली. तसेच अपघातग्रस्त वाहनाच्या विम्याची रक्कम चार लाख ४७ हजार ४१६ रूपये दरसाल दरशेकडा नऊ टक्के व्याजाने ३० जानेवारी २०१४ पासून संपूर्ण रूपये मिळेपर्यंत द्यावे, तक्रारकर्त्याच्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई १० हजार रूपये द्यावे, तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रूपये ३० दिवसांच्या आत द्यावे, असा आदेश ग्राहक न्यायमंचाने कंपनीला दिला. (प्रतिनिधी)