१० महिन्यांपासून संगणक परिचालक वेतनापासून वंचित

तालुक्यातील ई-ग्रामपंचायत प्रणालीमध्ये काम करणार्‍या बोंडगाव/सुरबन, दिनकरनगर, सिरोली/महागाव व देवलगाव या चार ग्रामपंचायतमधील संगणक ....

अर्जुनी/मोरगाव : तालुक्यातील ई-ग्रामपंचायत प्रणालीमध्ये काम करणार्‍या बोंडगाव/सुरबन, दिनकरनगर, सिरोली/महागाव व देवलगाव या चार ग्रामपंचायतमधील संगणक परिचालकांचे रुजू झाल्यापासून १० महिन्यांचे मानधन अद्यापपर्यंत देण्यात आले नाही. याबद्दल विचारणा केली असता पंचायत समितीचे अधिकारी व महाआॅनलाईन कंपनीचे अधिकारी संगणक परिचालकांना काम न केल्यास कामावरून काढून देण्याची दमदाटी देत आहेत. आपल्यावरील अन्याय दूर व्हावा, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खंडविकास अधिकारी यांच्याकडे संगणक परिचालकांनी निवेदन सादर केले आहे. राज्यात सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्रामपंचायत सेवेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने नोव्हेंबर २०११ पासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना संगणीकृत करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक चालविण्यासाठी संगणक परिचालक हे पद अस्तित्वात आणले आहे. संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या १३ व्या वित्त आयोगातून प्रतिमाह ८,८२४ रुपये मानधन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यामुळे पाच ते आठ हजारापर्यंतच्या नोकर्‍यासोडून आपल्याच गावात आपण रोजगार करावा, या आशेने अनेकांनी संगणक परिचालकांनी काम स्वीकारले आहेत. यासाठी १३ व्या वित्त आयोगातून संगणक परिचालकांचे ८,८२४ रुपये मानधन काढून १२ वी पास असलेल्यांना ३८०० रुपये तर पदवी धारकांना ४,१०० रुपये दिले जातात. तर उर्वरित रक्कम कंत्राट दिलेल्या कंपनीसोबत संगनमत करून संगणक परिचालकांच्या ताळूवरील लोणी खान्याचा सुल्तानशाही काम शासन व अधिकारी तसेच महाआॅनलाईन कंपनीने सुरू केले आहे. मात्र वास्तविक परिस्थिती याहून वेगळीच आहे. तालुक्यातील बोंडगाव/सुरबन, दिनकरनगर, सिरोली/महागाव व देवलगाव या चार ग्रामपंचायतीमधील संगणक परिचालकांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून मानधन दिलेच नाही. मानधनाविषयी विचारणा केल्यास काम करायचे असेल तर करा, अन्यथा कामावरून काढून देऊ. अशी दमदाटी देण्यात येते. यावरून लोकशाही आहे की दंडुकेशाही? हे समजणे पलीकडचे आहे. देशात वाढत असलेली बेरोजगारी यामध्येही उच्च शिक्षिताना काम मिळणे कठीण असताना अल्पशा मानधनावर काम करीत आहेत. मात्र मागील १० महिन्यांपासून काम करणार्‍या संगणक परिचालकांवर अन्यायच केला जात आहे. कोणत्याही संदर्भात विचारणा केली असता पंचायत समिती व महाआॅनलाईनचे अधिकारी उद्धट भाषेत उत्तर देतात. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत अंतर्गत रोजगार हमी योजनेची कामे त्याचप्रमाणे कार्यालयीन कामांचा व्याप मोेठ्या प्रमाणात आहे. बहुतेक ठिकाणी इंटरनेट कनेक्शन नाही. असे असतानाही संगणक परिचालकांकडून योग्यप्रकारे काम चालविले जाते. मात्र त्यांना देण्यात येणार्‍या मानधनासंदर्भात त्यांच्यावर अन्याय केला जातो. यामुळे त्यांना आर्थिक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. आपल्यावरील अन्याय दूर व्हावा, यासाठी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अर्जुनी/मोरगाव पं.स.चे खंडविकास अधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. वरिष्ठ काय निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे. (वार्ताहर)