अभियानातून कार्यक्षमता वाढविणार

आजही परिसरातील जमिनीची सुपीकता पूर्णत्वाकडे नाही. एकूण क्षेत्राच्या ४५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढविण्याकरिता शासनाने कोरडवाहू

काचेवानी : आजही परिसरातील जमिनीची सुपीकता पूर्णत्वाकडे नाही. एकूण क्षेत्राच्या ४५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढविण्याकरिता शासनाने कोरडवाहू अभियान सुरू केला आहे. हे अभियान तिरोडा तालुक्यात केवळ एका गावापुरते मर्यादित न ठेवता सर्व महसूल मंडळात म्हणजे चार ते पाच ठिकाणी हे अभियान राबविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
२०१४-१५ पासून २०१७ पर्यंत कोरडवाहू शाश्वत शेती कार्यक्रमाऐवजी कोरडवाहू शेती अभियान सुरु केले आहे. या अभियानात तालुक्यातून केवळ एका गावाची निवड करुन या गावात प्रात्यक्षिकातून सुधारित शेती केली जात आहे. परंतु संपूर्ण तालुक्यातून एकच गाव असल्याने या अभियानाचा लाभ फारसा होणार नाही. या अभियानाला यशस्वी करायचे असेल तर तालुक्याच्या राजस्व मंडळ क्षेत्रात हे अभियान राबविणे गरजेचे आहे, असे शेतकऱ्यांनी लोकमतजवळ बोलून दाखविले आहे.
कोरडवाहू शेती अभियानाच्या प्रमुख उद्देश म्हणजे कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, मृद जलसंधारणासह साखळी बंधारे व शेततळी या माध्यमातून सरंक्षित सिंचनाच्या सुविधा पुरविणे, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करून सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविणे, यांत्रिकीकरणारव्दारे उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविणे, शेतमालास योग्य भाव मिळण्याकरिता नियंत्रित शेती, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया व पणन सुविधा निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाने पीक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून मनुष्यबळाचा प्रचार व प्रसार करणे आणि प्रशिक्षण, शेतीशाळा, अभ्यास दौरे या माध्यमातून मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण करणे आहेत.
शेतकऱ्यांची आजही स्थिती दयनिय आहे. कितीतरी वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजनांची आखणी करून सुविधा उपलब्ध करीत आहे. तरीही शेतकऱ्यांची अवस्था हवी तशी सुधारली नाही. यात काही प्रमाणात शेतकरी, शासन आणि योजना राबविणारी यंत्रणा जबाबदार असल्याचे शेतकरी बोलतात. शासन योजना तयार करते मात्र योजना तयार करतेवेळी कृषी विभाग शासनाला योग्य सल्ला देत नाही. अर्थात योजना तुटक स्वरूपात राबविल्या जातात. त्यामुळे शेतकरी त्या पूर्ण करू शकत नसल्याचे बोलले जाते.
शेतकऱ्यांना एवढी वेळ आणि पैसा नाही की दूर अंतरावर जाऊन प्रात्यक्षिकांचे अवलोकन करू शकेल. कृषी विभागाकडे योजना आल्या, त्यातून कितीतरी योजना किंवा निधीतील रक्कम कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपातून आपल्या घशात घातली जाते, अशा विविध समस्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांचा लाभ कमी तर अधिकाऱ्यांचा लाभ अधिक होतो. लाखो शेतकरी भोळेभाळे व अशिक्षित किंवा असतात. याचा लाभ सर्वच अधिकारी, कर्मचारी आणि नेतेमंडळी घेत आहेत.
तालुक्यात एका गावात कोरडवाहू शेती अभियान राबवल्याने भागणार नाही तर चार ते पाच गावात अभियान राबवायला हवे, असे प्रगत शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आजही शेतकऱ्यांना शेती करण्यायोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. जमिनीचे व त्यातील सुविधेचे प्रमाण पाहिल्यास शेतकऱ्यांना राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाची गती वाढविण्याची गरज आहे. याकरिता तालुक्यात एका गावात नाही तर २० ते २५ गावात हे अभियान राबविल्यावरच शेतकऱ्यांच्या विकासात गती येण्याची शक्यता आहे. अन्यथा या योजना आणि अभियान फोल ठरणार, हे नाकारता येणार नाही.
या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, औषधी, यंत्र, पॅक हाऊस, ताडपत्री यासह अनेक साहित्य स्वस्त दरात उपलब्ध केल्या जातात. मात्र वेळेवर शेतकऱ्यांजवळ पैसे नसल्याने किंवा मोफत मिळायला हवे या उद्देशाने घेतल्या जात नाहीत.