बफर झोनला ग्रामस्थांचा विरोध

जिल्हा वनविकास महामंडळाचे १० हजार ३८५ हेक्टर जंगल राज्याच्या वनविभागाला देण्याचा..

गोंदिया : जिल्हा वनविकास महामंडळाचे १० हजार ३८५ हेक्टर जंगल राज्याच्या वनविभागाला देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयाचा विरोध सडक-अर्जुनी तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी केला आहे. शेवटी वनविकास महामंडळाची जमीन त्यांच्याकडे राहते की शासन निर्णयानुसार त्यांना आपले जंगल वन्यजीव विभागाला हस्तांतरीत करावे लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सडक-अर्जुनी तालुक्यातील शेंडा, जांभळी, कोटेखुर्रा, बागडबंध आदी गावांतील ग्रामपंचायतींनी एकमताने शासनाकडे जंगल व गावाचे हे क्षेत्र वन्यजीव विभागाला न देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्यानुसार हे क्षेत्र वन्यजीव विभागाला दिले तर त्यांना वनांत शिरता येणार नाही. त्यांची जनावरे त्या क्षेत्रांत चरण्यासाठी जावू शकणार नाही. वन्यप्राण्यांनी त्यांच्या जनावरांना मारले किंवा जखमी केले तर नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही. तसेच ग्रामस्थ सरपणासाठी वनांत शिरू शकणार नाही. वन्यजीवांनी जर त्यांच्यावर हल्ला केला तर त्यांना भरपाईचा एक रूपयासुद्धा मिळणार नाही. या सर्व बाबींमुळे अनेक ग्रामपंचायतींनी वन्यजीव विभागाला वनविकास महामंडळाने जमीन व जंगल न देण्यासाठी लिखित विरोध केला आहे.
शासनाने बफर झोनचा निर्णय तर घेतला आहे. परंतु आतापर्यंत बफर झोनमध्ये येणाऱ्या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाबाबत त्या क्षेत्रातील ग्रामस्थांना काहीही माहिती नाही. एवढ्या अल्प काळात त्या क्षेत्रातील ग्रामस्थ कुठे राहतील किंवा उदरनिर्वाह कसा करतील, ही चिंतनीय बाब आहे. येथील अनेक ग्रामस्थांनी सांगितले की, बफर झोनमध्ये समाविष्ट जंगल क्षेत्रात आतापर्यंत एकसुद्धा वन्यप्राणी विचरण करताना आढळला नाही. मात्र वन्यजीव विभागाला लागून हे क्षेत्र असल्यामुळे वनविकास महामंडळाच्या जंगलाला वन्यजीव विभागाला देणे एकप्रकारे माणसांवर अन्याय करणेच ठरेल.
महामंडळाला यावर्षी १० कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मंडळाने उद्दिष्टापेक्षा एक कोटी अधिक म्हणजे ११ कोटी रूपयांचे वनोपज विकून राज्य शासनाला महसूल दिला आहे. अशाप्रकारे दरवर्षी महामंडळाला जंगल वाढविण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. जिल्ह्यात यावर्षी दोन लाख सागवनाचे रोपटे लावण्यात आले आहेत. हे सागाचे रोपटे जिल्ह्यातील १०९ हेक्टरमध्ये लावण्यात आले आहेत. तसेच १२९ हेक्टर जागेत बांबू लावण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्ह्याच्या २५ हेक्टर जमिनीवर हिरडा, बेहडा, आवळा, करंजी आदी औषधीयुक्त रोपट्यांची लागवड करण्यात आली आहे.
एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ पर्यंत महामंडळाने जिल्ह्यातील दीड लाख ग्रामस्थांना रोजगार दिला. यात रोपे लावणे, त्यांचे संवर्धन तसेच जंगलांची सुरक्षा आदी कामांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध नाराज ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, जंगलांत मोठ्या झाडांची कापणी-छाटनीसुद्धा आवश्यक असते. त्याशिवाय एका मोठ्या झाडाखाली लहान रोपे वाढू शकत नाही. सरपण वेचल्याने, वृक्षांची कापनी किंवा छाटणी केल्यामुळे मोठ्या वृक्षांशेजारीच दुसरे झाड तयार होतात. त्यामुळे जंगलाची वाढ होते. मात्र मोठ्या वृक्षांचे छायेत दुसरे रोपटे जगत नसल्याचे सर्वविदीत आहे. जिल्ह्यातील वन क्षेत्रात अवैध शिकारीच्या घटना घडत असून वन्यजीव विभागाकडे एवढे सुरक्षा कर्मचारी नाहीत की ते राज्यातील वन संपदा व वन्यजीवांचे संरक्षण व देखरेख करू शकतील. वनांचे रक्षण व देखरेखीसाठी दाट जंगलात राहणाऱ्या ग्रामस्थांवर वन्यजीवांच्या हिताची बाब समोर करून अन्याय करू नये. ग्रामपंचायतींनी जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांनासुद्धा याबाबत लिखित माहिती दिली आहे. (प्रतिनिधी)