आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांची उपासमार

ताराचंद खडसे मागासवर्गीय श्क्षिण प्रसारक संस्था नागपूरद्वारा संचालित अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा सालेकसा या आश्रमशाळेची मान्यता आॅगस्ट २०१४ पासून कायमस्वरुपी रद्द केली आहे.

सालेकसा : ताराचंद खडसे मागासवर्गीय श्क्षिण प्रसारक संस्था नागपूरद्वारा संचालित अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा सालेकसा या आश्रमशाळेची मान्यता आॅगस्ट २०१४ पासून कायमस्वरुपी रद्द केली आहे. या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन तात्पुरत्या स्वरुपात इतर रिक्त ठिकाणी करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले. मात्र १९ कर्मचाऱ्यांपैकी १३ कर्मचाऱ्यांचे समायोजन अजूनपर्यंत झालेले नाही. संबंधित शाळा त्यांना जागा रिक्त नाही म्हणून रुजू करुन घेण्यास तयार नाहीत.
नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांचे समायोजित करण्यात येईपर्यंतच्या कालावधीचे प्रलंबित अनुज्ञेय वेतना अदा करण्याची कार्यवाही संबंधित अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांनी करावी. ज्या संस्था कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनास नकार देतील अशा संस्थांच्या आश्रमशाळेवर नियमानुसार कार्यवाही करावी तसेच काटेकोर तपासणी करुन अहवाल आयुक्तांकडे पाठवावा. समायोजन झाल्याशिवाय नवीन भरती करण्यास आश्रमशाळांना परवानगी देऊ नये, असेही निर्देश प्रधान सचिवांनी दिलेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले व काही समायोजनास गेले असता त्यांना शाळांनी घेतले नाही. ए.एम. राणे या कर्मचाऱ्याला देवलरी ता. अहेरी, जि. गडचिरोली येथील शाळेने जागा रिक्त नाही म्हणून घेण्यास नकार दिला. या बद्दलची माहिती नागपूर येथील अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास यांना देण्यात आली. त्यांनी प्रतिक्षा करायला सांगितले. मानसिक धक्याने त्यांचा मृत्यू झाला. १५ आॅगस्ट २०१४ पासून शाळा बंद झाल्यावर अजूनपर्यंत ४ महिने झाले तरी या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात आलेले नाही.
एच.ए. चौधरी, डी.व्ही. उपवंशी, आर.बी. नागपुरे, सी.टी. टेंभरे, व्ही.जी. अंबुले, एस.के. बागडे, डी.डी. बेहकारे, ए.ए. कनोजे, मडावी, आर.एच. बिसेन, ए.एम. राणे, आर.एस. तायवाडे, एम.के. सूर्यवंशी व इतर कर्मचाऱ्यांचे आॅगस्ट महिन्यापासूनचे वेतन थकित असून त्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. पण प्रकल्प अधिकारी देवरी यांनी काहीही कार्यवाही केलेली नाही. अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास नागपूर यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पगार प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी काढावे असे निर्देश दिल्यावरही प्रकल्प अधिकारी देवरी यांनी अजूनपर्यंत त्या कर्मचाऱ्यांचे पगार काढलेले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)