गोंदिया : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने (आयटक) आयोजित राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत गुरुवारी (दि.२८) जिल्हा परिषदेवर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
किमान वेतन मिळण्यास अडथळे निर्माण करणारा वसुली आणि उत्पन्नाची अट असलेला २८ एप्रिल २०२०चा शासन निर्णय रद्द करा, यावलकर समितीच्या शिफारसी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा, किमान वेतन व राहणीमान भत्त्यासाठी १०० टक्के अनुदान राज्य शासनाने द्यावे, पेन्शन योजना लागू करा, १० टक्के आरक्षणांतर्गत भरती करा, कालबाह्य ठरणारा जाचक लोकसंख्येचा आकृतिबंध रद्द करा, १० ऑगस्ट २०२० पासून सुधारीत किमान वेतन दर लागू करण्यात यावा, सेवा-शर्तीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, मुख्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी मुकाअ यांनी, फेब्रुवारी महिन्यात समितीची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. आंदोलनात राज्य संघटन सचिव मिलिंद गनविर, जिल्हाध्यक्ष चत्रुघन लांजेवार, कार्याध्यक्ष सुखदेव शहारे, कोषाध्यक्ष महेंद्र भोयर, संघटन सचिव विष्णू हत्तीमारे, सचिव रवींद्र किटे, उपाध्यक्ष आशिष उरकुडे, सहसचिव खोजराम दरवडे, उपाध्यक्ष ईश्वरदास भंडारी, सहसचिव बुधराम बोपचे, दीप्ती राणे, सुनंदा दहिकर, मंगला बिसेन, विनोद शहारे, सुनील लिल्हारे, मुरलीधर पटले, प्रयाग नंदरधने, मुकेश कापगते, खुशाल बनकर, नीलेश मस्के व अन्य सहभागी झाले होते.