४० कोटी रुपयांचे चुकारे मिळणार दोन दिवसात

आदिवासी विकास महामंडळाने जिल्ह्यातील ४४ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन यंदा खरीप हंगामात २ लाख ६३ ९६६ क्विंटल धानाची खरेदी केली. खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत ४७ कोटी ९० लाख रूपये आहे. यापैकी ३१ कोटी ५ लाख ८६ हजार रुपयांचे चुकारे अद्यापही करण्यात आले नाही. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आत्तापर्यंत ७ लाख क्विंटल धानाची खरेदी केली असून याची किमत १२५ कोटी रुपये आहे.

ठळक मुद्देछगन भुजबळ यांनी दिले निर्देश : मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी मांडला प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून हमीभावानुसार धान खरेदी केली जाते. मात्र यावर्षी या दोन्ही विभागाने खरेदीसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध न करुन दिल्याने ४० कोटी रुपयांचे चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली. आ. मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी ही बाब ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर त्यांनी दोन दिवसात यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले.आदिवासी विकास महामंडळाने जिल्ह्यातील ४४ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन यंदा खरीप हंगामात २ लाख ६३ ९६६ क्विंटल धानाची खरेदी केली. खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत ४७ कोटी ९० लाख रूपये आहे. यापैकी ३१ कोटी ५ लाख ८६ हजार रुपयांचे चुकारे अद्यापही करण्यात आले नाही. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आत्तापर्यंत ७ लाख क्विंटल धानाची खरेदी केली असून याची किमत १२५ कोटी रुपये आहे. यापैकी फेडरेशनला ११६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून ९ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहे. आदिवासी विकास महामंडळाला शासनाकडून चुकारे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.अनेक शेतकऱ्यांनी उधार उसनवारी आणि कर्ज फेडण्यासाठी अडचण जात आहे. हीच बाब ओळखून आ.मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर ही समस्या मांडली. या दोन्ही विभागाना चुकारे करण्यासाठी निधी देण्याची मागणी केली. भुजबळ यांनी याची दखल घेत त्वरीत संबंधित विभागाच्या सचिवांना बोलावून दोन दिवसात निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चुकारे मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. येत्या दोन दिवसात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून शेतकऱ्यांची समस्या दूर होईल. - मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार.