मनरेगाचे ३५ कोटी रुपये दोन वर्षांपासून अडकले

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी फक्त गोंदिया जिल्ह्यातील मनरेगाचा निधी देण्यात आला नाही. कुशल (मरेटियल) चे पैसे मागील दोन वर्षापासून अडून आहेत.सन २०१८-१९ या वर्षातील २२ कोटी ८० लाख ७६ हजार व सन २०१९-२० या वर्षातील १२ कोटी ५४ लाख ९ हजार रुपये प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्देसरपंच संघटनेचा पवित्रा : प्रशासनाचे वेळ काढू धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आमगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमार्फत मनरेगा अंतर्गत जी कामे करण्यात आली. त्या कुशल कामाचे ३५ कोटी रुपयापेक्षा अधिकची देयके थकले आहेत. महाराष्ट्रातील एकमेव गोंदिया जिल्ह्यावरच महाराष्ट्र शासन अन्याय करीत आहे.त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापुर्वी मनरेगाचे पैसे न दिल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय ग्रामपंचायत युनियन आमगावने घेतला आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी फक्त गोंदिया जिल्ह्यातील मनरेगाचा निधी देण्यात आला नाही. कुशल (मरेटियल) चे पैसे मागील दोन वर्षापासून अडून आहेत.सन २०१८-१९ या वर्षातील २२ कोटी ८० लाख ७६ हजार व सन २०१९-२० या वर्षातील १२ कोटी ५४ लाख ९ हजार रुपये प्रलंबित आहेत.आमगाव, सालेकसा व देवरी या तीन तालुक्यातील मनरेगा अंतर्गत जी कामे करण्यात आली.त्या कामांची पाहणी स्वत: जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी यांनी केली. गोरठा आणि ठाणा येथे स्वत: दयानिधी यांनी टेप लावून रस्त्यांची मोजणी केली. या कामासंदर्भात समाधान व्यक्त करीत आठ दिवसात या कामाचे पेमेंट करुन देण्याची हमी देण्यात आली. १९ जून २०१९ रोजी आठ दिवसात पैसे देण्याची हमी देणाऱ्या मुकाअने दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही कवडी ही दिली नाही. नुकतेच पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके जिल्ह्याच्या दौºयावर आले असताना त्यांना आमगाव तालुक्यातील कंत्राटदारांनी या संदर्भात माहिती दिल्यावर मनरेगाचे आयुक्त व मुख्य सचिव एकनाथ डवरे यांच्याशी दुरध्वनीवरुन फुके यांनी चर्चा केली.
गोंदिया जिल्ह्यावर हा अन्याय होत असल्याचे त्यांनी म्हटल्यावर त्यांनी दोन दिवसात पेमेंट करुन देतो असे फुके यांना सांगितले.परंतु या बाबीला महिना उलटूनही कुशल-अकुशल कामाचे पैसे देण्यात आले नाही. ग्रामपंचायतीला ई-निविदेद्वारे साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांनी उसनवारीवर व कर्ज घेऊन साहित्य उपलब्ध करुन दिले.शासनाच्या विकास कामात हातभार लावणाऱ्या कंत्राटदारांनी दोन पैसे कमविण्याच्या नादात कर्ज काढून साहित्य उपलब्ध करुन दिले. परंतु त्यांना मागील दोन वर्षापासून पैसे न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. परिणामी त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याकडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोंदिया व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे याकडे सपशेल दुर्लक्ष झाले असल्याचा आरोप होत आहे.