१७१८ कुटुंबात फुकटात पाणी

वीजेच्या मीटरमध्ये थोडी गडबड केली किंवा थेट तारांवरून वीज चोरी केली तर कारवाई होण्यास वेळ लागत नाही.

कोट्यवधीची थकबाकी : मीटरशिवाय नळाचे कनेक्शनविकास बोरकर गोंदियावीजेच्या मीटरमध्ये थोडी गडबड केली किंवा थेट तारांवरून वीज चोरी केली तर कारवाई होण्यास वेळ लागत नाही. मात्र पाण्यासारख्या मौल्यवान झालेल्या वस्तूची गोंदियात सर्रास चोरी होत आहे. गोंदिया शहरात १७१८ जण आतापर्यंत अशा पद्धतीने मीटरशिवाय पाणी वापरत असल्याचे आढळले आहेत. खुद्द महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडूनच हा आकडा उपलब्ध झाला आहे. महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे पाणी हे लोक फुकटात वापरत असल्यामुळे जीवन प्राधीकरण विभाग अडचणीत आला आहे.या फुकट पाणी वापरणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी किंवा त्यांना रोखण्यासाठी जीवन प्राधीकरणकडे सध्यातरी कोणतीही उपाययोजना किंवा यंत्रणा नाही. गोंदिया शहरात जवळपास ५०० नळ कनेक्शन बिना मीटरने सुरू आहेत असे गृहित धरले जात होते. मात्र आता जी माहिती समोर आली त्यामुळे जीवन प्राधीकरण विभागाला चांगलाच धक्का बसला आहे. अशा प्रकारे बिना मीटरने पाणी वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढण्याची कारण म्हणजे त्या लोकांकडे असलेली जुन्या बिलाची थकबाकी. ज्या लोकांनी एकदा अधिकृतपणे नळ कनेक्शन घेतले, पण बिल भरले नसल्यामुळे ते कनेक्शन कापण्यात आले. पण त्यांनी स्वत:च प्लंबरच्या मदतीने पुन्हा थेट पाईपलाईनवरून कनेक्शन जोडून घेतले. या कामात थोडे पैसे खर्च करावे लागत असले तरी नंतर मीटरअभावी बिलच येत नसल्यामुळे अनेक ग्राहकांनी ही शक्कल लढविली आहे. यातूनच आतापर्यंत गोंदिया शहरात १७१८ कुटुंबात अशा पद्धतीने पाण्याची चोरी सुरू असल्याचे दिसून आले.कोण करणार खर्च आणि कारवाई?वीज चोरी रोखण्यासाठी महावितरणचे कर्मचारी ग्राहकाच्या घरातील विद्युत मीटर काढून नेतात, पण पाणी चोरी रोखण्यासाठी नळाचे कनेक्शन कापताना जमीन खोदावी लागते. त्यासाठी खर्च येतो. मजीप्रा जवळ या कामासाठी स्वत:चे कर्मचारी तर नाहीच पण भाड्याने मजूर लावण्याचीही सोय नाही. अशा परिस्थितीत हा खर्च करणार कोण? हा प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा खर्च करून पाण्याचे कनेक्शन कापले तरी प्लंबरच्या मदतीने पुन्हा ते कनेक्शन जोडले जाणार नाही याची शाश्वती नसते. आपल्या घरासमोरील पाईपलाईन खोदून अवैधपणे नळ कनेक्शन लावणे खूप कठीण नसल्यामुळे नळ कनेक्शन कापण्यासाठीचा खर्च करायचा का? हा महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणसमोर मोठा यक्षप्रश्न आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात पोलिसात तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी राजकीय दबावातून अशी कारवाई कोणावर करण्याची हिंमत मजीप्राचे अधिकारी करणार नाहीत.