लोकायुक्तांनी राजीनामा दिला कधी?

प्रतही अनुपलब्ध : खुद्द कार्यालयास पत्ता नाही!

पणजी : गोव्याच्या लोकायुक्तपदी नियुक्ती झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी राजीनामा कधी दिला हे लोकायुक्तांच्या कार्यालयास माहितीदेखील नाही. रेड्डी यांच्या राजीनाम्याची प्रतही लोकायुक्त कार्यालयात उपलब्ध नाही आणि त्यांनी राजीनामा दिल्याची नोंदही लोकायुक्त कार्यालयात नाही. लोकायुक्तच नसल्याने गेल्या तेरा महिन्यांत भ्रष्टाचाराच्या एकूण २० तक्रारी प्रलंबित आहेत. रेड्डी यांची लोकायुक्त म्हणून नियुक्ती ८ मार्च २०१३ रोजी झाली होती. १६ मार्च २०१३ रोजी लोकायुक्तांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यानंतर अचानक आॅक्टोबरमध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. सरकारने त्यांना अनेक बाबतीत सहकार्य न केल्याने ते कंटाळून निघून गेल्याची माहिती आतापर्यंत सर्र्वज्ञात झाली आहे. रेड्डी हे सरकारच्या तालावर नाचणारे लोकायुक्त नव्हते. माहिती हक्क कायद्याखाली आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केलेल्या अर्जाला लोकायुक्त कार्यालयाकडून मिळालेली माहिती मजेशीर आहे. लोकायुक्तांनी कोणत्या तारखेस राजीनामा दिला, अशी विचारणा ताम्हणकर यांनी केली होती. त्यावर याबाबतची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, असे उत्तर लोकायुक्त कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मण जल्मी यांनी लेखी स्वरूपात दिले आहे. लोकायुक्तांच्या राजीनाम्याची प्रमाणित प्रत आपल्याला दिली जावी, असेही ताम्हणकर यांनी आरटीआय अर्जात म्हटले होते. त्यावरील उत्तरात आमच्याकडे तशी माहितीच नाही, असे लोकायुक्त कार्यालयाने नमूद केले आहे. लोकायुक्त रेड्डी यांच्या निवासाचीही नीट व्यवस्था सरकारने केली नव्हती हे आता स्पष्ट झाले आहे. लोकायुक्तांचा निवास कुठे असायचा, असा प्रश्न ताम्हणकर यांनी आरटीआय अर्जात विचारला होता, त्यास आल्तिनो येथील गेस्ट हाउसमध्येच रेड्डी राहायचे, असे उत्तर देण्यात आले आहे. दरम्यान, लोकायुक्त कार्यालयाकडे एप्रिल २०१३ पासून एकूण २६ तक्रारी आल्या. त्यापैकी चार तक्रारींच्या फाईल्स बंद झाल्या आहेत. तीन तक्रारी नोंद केल्या गेल्या नाहीत. काही तक्रारींची चौकशी सुरू आहे, असे आरटीआयखाली दिल्या गेलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. एक तक्रार फेटाळली गेली, तर एका तक्रारीची फाईल ही लोकायुक्तांसमोर आदेशासाठी ठेवायची आहे. दरम्यान, गेले तेरा महिने लोकायुक्त पद रिक्त आहे. वर्षभर तरी, नव्या लोकायुक्तांची नियुक्ती होण्याची चिन्हे नाहीत. लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी सेवकांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांची नियुक्ती झाली होती. (खास प्रतिनिधी)