लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करण्याच्या, तसेच कोमुनिदाद जमिनी सांभाळण्यासाठी होऊ घातलेल्या कायदा दुरुस्तीचे प्रदेश भाजपने स्वागत केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊनच त्यांच्यासाठी सरकारने युनिफाइड पेन्शन लागू केली. निवृत्तीनंतर आता मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के व कमीत कमी १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांनीही लोकांना कालबद्ध सेवा द्यायला हवी, असे आवाहन पक्षाचे प्रदेश सचिव तथा माजी आमदार दयानंद सोपटे यांनी केले.
येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी गिरीराज पै वेर्णेकर उपस्थित होते. वेर्णेकर म्हणाले की, विरोधक बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत. ते केवळ टीका करतात. तोडगा मात्र त्यांच्याकडे नसतो. कोमुनिदाद जमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदा दुरुस्ती आणण्याचा या सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. ३१ अ कलम समाविष्ट करून कोमुनिदाद प्रशासकांना अधिकार देण्यात येणार आहेत. यापुढे ज्या कामासाठी जमीन दिली आहे त्यापेक्षा वेगळ्या कामासाठी वापर करता येणार नाही. कोमुनिदाद प्रशासकांनी आदेश काढल्यानंतर टीसीपी, पीडीए, पालिका, पंचायत, मनपा कोणीच परवाना किंवा एनओसी देऊ शकणार नाही. या कायदा दुरुस्तीनंतर कोमुनिदाद जमिनींचा गैरवापर थांबेल.
वेर्णेकर म्हणाले की, 'सरकारने अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी स्वेच्छा दखल घेऊन जमीन बळकाव कारवाईसाठी एसआयटी स्थापन केली. भू-रूपांतरण शुल्क वाढवले. भू-महसूल संहितेत दुरुस्ती आणली. काणकोण जुलूस प्रकरण व त्यानंतरच्या घडामोडींबद्दल ऊर्फान मुल्ला यांनी केलेल्या विधानाबद्दल विचारले असता वेर्णेकर म्हणाले की, ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. ऊर्फान हे भाजपचे प्रवक्ते नव्हेत. गोवेकर गुण्यागोविंदाने राहतात. कुठल्याही नवीन रीती किंवा प्रथा सुरू करू नये, ज्यामुळे धार्मिक तेढ निर्माण होईल. काही लोकांनी नवीन प्रथा आणण्याचा प्रयत्न केला, हे योग्य नव्हे.'
मुख्यमंत्री व राणे यांची दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेल्या बैठकीबद्दल विचारले असता सोपटे म्हणाले की, सरकार चालवताना ज्येष्ठांचा सल्ला घ्यावा लागतो. अशाच प्रकारचा सल्ला श्रेष्ठींनी दिला असावा. गोव्याच्याच नव्हे, तर अन्य राज्यांमधील भाजपशासित राज्यातील नेत्यांनाही श्रेष्ठी सल्ले देत असतात. सरकारमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. ते असते तर दोघांनी एकत्र काम केले नसते.
'त्या' व्हीडिओचा लवकरच उलगडा होईल
मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध मध्यंतरी व्हायरल झालेल्या व्हिडीओबद्दल विचारले असता वेर्णेकर म्हणाले की, आरोप करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की व्हिडीओ येण्यापूर्वी भू बळकावप्रकरणी एसआयटी स्थापन केली. शेतजमीन रूपांतरणे रोखण्यासाठी आधीच उपाययोजना केल्या. हा व्हिडीओ कोणी बनवला व व्हायरल केला यासंबंधी पोलिस लवकच उलगडा करतील.
'कंत्राटदारांनी सरकारला गृहीत धरु नये'
खराब रस्त्यांबद्दल कंत्राटदारांनी त्यांची चूक नसल्यास तसे सांगावे. सरकारला गृहीत धरल्यास कंत्राटदारांचेच भारी नुकसान होईल, असे वेर्णेकर म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी २७ रोजी बैठकीत बांधकाम खात्याचे अभियंते, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. ३० नोव्हेंबरपूर्वी त्यांनी स्वखचनि रस्त्यांची दुरुस्ती करून द्यावी लागेल. न पेक्षा परवाने रद्द होतील. बांधकाम खात्यातील अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, दंडही ठोठावला जाईल.