कॅसिनोप्रश्नी प्रतिज्ञापत्र द्या; मांडवीतील नव्या जहाजाबाबत हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

कॅप्टन ऑफ पोर्टसने कॅसिनो कंपनीला नवीन जहाज आणण्यासाठी आणि नांगरण्यासाठी दिलेल्या परवानगीला यामध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मांडवी नदीत नवीन कॅसिनो जहाज आणण्याच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि इतर प्रतिवाद्यांना येत्या शुक्रवारपर्यंत (दि. २४) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'इनफ इज इनफ' या संघटनेने ही याचिका दाखल केली असून कॅप्टन ऑफ पोर्टसने कॅसिनो कंपनीला नवीन जहाज आणण्यासाठी आणि नांगरण्यासाठी दिलेल्या परवानगीला यामध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे.

संघटनेच्या याचिकेतील मुख्य मुद्दा असा आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या ज्या जहाजाची जागा हे नवीन जहाज घेणार आहे, त्या जुन्या जहाजाची क्षमता केवळ ७० व्यक्तींची आहे. त्याऐवजी आणले जाणारे नवीन जहाज तब्बल २,००० लोकांच्या क्षमतेचे आहे. अशाप्रकारे जहाजाच्या क्षमतेत झालेली ही प्रचंड वाढ सार्वजनिक जुगार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, दि. २७ रोजी होणार आहे. तत्पूर्वी शुक्रवारी सरकारला आपले म्हणणे न्यायालयात मांडायचे आहे. मांडवी नदीतील वाढते प्रदूषण आणि जहाजांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर या न्यायालयीन लढाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. न्यायालयात होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

दरम्यान, याचिकेतील मुख्य आक्षेप गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ मधील कलम १३ बी च्या उल्लंघनाबाबत आहे. या कायद्यानुसार ऑफशोर कॅसिनो केवळ समुद्रातील प्रादेशिक जलक्षेत्रात चालवणे बंधनकारक असून मांडवीसारख्या अंतर्गत नदीपात्रात त्यांना परवानगी देता येत नाही. असे असतानाही सरकारने २३ जानेवारी २०२५ रोजी केवळ एका प्रशासकीय अधिसूचनेद्वारे या जहाजांना मांडवी नदीत राहण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ मूळ कायद्याच्या तरतुदींना डावलून दिलेली असल्याने ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

कुठे ७० आणि कुठे २,०००ची क्षमता ?

या वादातील सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा जहाजाच्या आकाराचा नसून त्याच्या वापराच्या स्वरूपाचा आहे. कायद्यानुसार 'बदली जहाज' आणताना ते मूळ जहाजाच्या समकक्ष असणे अपेक्षित असते. मात्र, ७० लोकांची क्षमता असलेल्या लहान जहाजाच्या जागी २,००० लोकांची क्षमता असलेले महाकाय जहाज आणणे, हा केवळ बदल नसून तो व्यवसायाचा मोठा विस्तार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या बदलामुळे मांडवी नदीवर पडणारा ताण, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि जलवाहतुकीची सुरक्षा यावर होणारा परिणाम जुन्या परवान्यांतर्गत विचारात घेतलेला नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

लोकांच्या जिवाशी खेळ

२००० हून अधिक प्रवासी क्षमता असलेल्या नवीन महाकाय जहाजाला 'लाईफ जॅकेट्स' सारख्या अत्यावश्यक जीवनरक्षक साधनांतून सूट देण्यात आली आहे. हे जहाज केवळ नांगरलेले आहे, या कारणास्तव दिलेली ही सूट लोकांच्या जीवाशी खेळणारी असून प्रशासनाचा हा निर्णय बेजबाबदार असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

नदी सार्वजनिक, सरकार ट्रस्टी

मांडवी नदी ही सार्वजनिक मालमत्ता असून सरकार केवळ तिचा 'ट्रस्टी' (विश्वस्त) आहे, मालक नाही, असा 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन'चा आधार या याचिकेत घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांनी नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत आणि सुरक्षेबाबत गंभीर पुरावे सादर केले आहेत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या अहवालानुसार, कॅसिनो जहाजांच्या परिसरात विष्ठेतील घातक जीवाणूंचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे

- गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्यानुसार कॅसिनो केवळ समुद्रात चालवणे सक्तीचे

- प्रशासकीय आदेशाद्वारे कॅसिनोंना दिलेली मुदतवाढ कायदेशीररित्या अवैध.

- लहान जहाजाच्या जागी महाकाय जहाज आणण्यास विरोध
अवाढव्य जहाजामुळे नदीतील जलवाहतुकीला गंभीर धोका.

- हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक जीवनरक्षक साधनांना दिलेली सूट धोकादायक

- कॅसिनो जहाजांमुळे नदीच्या पाण्यात विष्ठेतील घातक जीवाणूंची वाढ.

- तांत्रिक तज्ज्ञांचे प्रतिकूल अभिप्राय डावलून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंजुरी

- जुन्या परवान्याचा वापर करून नवीन मोठ्या जहाजाला दिलेली परवानगी चुकीची

- मांडवी नदी या सार्वजनिक मालमत्तेचे खाजगीकरण करणे नियमाबाह्य.

- कॅसिनोंमुळे पणजीतील वाहतूक, पाकिंग आणि नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण.