वासुदेव पागीपणजी: गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संचालनालयाने जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीचे ( एसओपी) काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्याने खाण क्षेत्रात राहणाऱ्या गावकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि खाण खात्याच्या शिफारशीवर दुर्लक्ष करता येणार नाही. तज्ज्ञाच्या सल्यांचा आदर राखलाच पाहिजे असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. खनिजाच्या वाहतुकीदरम्यान कोणत्याही नियम -निकशांच्याउल्लंघनास गांभीर्याने सामोरे जावे लागेल असा इशाराही दिला आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सूचनांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आणि खान खात्याकडून योग्य महत्त्व दिले जावे आणि या दोघांनी वाहतुकी दरम्यान आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करून संतुलन साधण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला पाहिजे.
प्रत्येक रस्त्याच्या वहन क्षमतेच्या आधारे गावांमधून खनिज वाहतुकीसाठी परवानगी दिलेल्या प्रत्येक मार्गाचा विशिष्ट अहवाल तयार करून योग्य अभ्यास करावा. मार्गाची लांबी, लोकसंख्येचा अभ्यास करून मार्गावर वसलेली घरे,वाड्यांची संख्या, शाळांचे तपशील किंवा इतर व्यतिरिक्त मार्गावर अस्तित्वात असलेल्या इतर उपक्रमांचा विचार व्हावा असेही आदेशात म्हटले आहे.
खाण खाते आणि पिरदूषण नियंत्रण मंडळ प्रत्येक मार्गावरील ट्रकचे रिअल टाईम आधारावर निरीक्षण करतील, पंचायत घरे किंवा सार्वजनिक शाळा परीसर सीसीटीव्ही कॅमेर्यांद्वारे जोडले जाईल तसेच खाणखात्याकडून त्यावर देखरेख ठेवली जाईल असेही आदेशात म्हटले आहे. वेळेचे उल्लंघन
पहाटे 4.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत ट्रकमधून खनिजाची सतत वाहतूक करण्यास बंदी असतानाही त्याते उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले असे आदेशात म्हटले आहे.