दत्ता खोलकर, म्हापसा
डॉ. प्रमोद सावंत, आज गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सहा वर्षे पूर्ण करत आहेत. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रिय नेतृत्वाने डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे राज्य सरकारचे नेतेपद सुपूर्द केले. १९ मार्च २०१९ रोजी, डॉ. प्रमोद सावंत यांचा राज्याचे तेरावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. गेल्या सहा वर्षांत डॉ. सावंत यांनी यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून देशात नावलौकिक मिळवला आहे. लोकाभिमुख व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. ते राजकीय रंगमंचावर पर्रीकर यांचे खऱ्या अर्थाने योग्य उत्तराधिकारी म्हणून उभारी घेऊ लागले आहेत, असे राजकीय विश्लेषक मान्य करतात. डॉ. सावंत यांची, सगळ्यात मोठी उपलब्धी म्हणजे राजकीय स्थिरता. त्यांच्या सकारात्मक संयमी नेतृत्व गुणांमुळे गोव्याला स्थिर व भक्कम सरकार लाभले आहे.
खरेतर, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात, अल्पसंख्याकांची मोठी टक्केवारी, भौगोलिक रचना, परप्रांतियांची वाढती ताकद, लहान मतदारसंघ, मतदारांची बहुपक्षीय निष्ठा यामुळे विधानसभा निवडणुकीत वारंवार अस्पष्ट राजकीय कौल प्राप्त होत आला आहे. १९९० ते २००० या दशकात या राज्याने तेरा सरकारे व दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट अनुभवली. या दहा वर्षात जनतेने आठ मुख्यमंत्री पाहिले. अशा वातावरणात सहा वर्षे सलगपणे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविणे, हे फार मोठे आव्हान पेलण्यासारखे आहे. मुक्त गोव्याच्या ६४ वर्षांच्या इतिहासात, आतापर्यंत तेरा मुख्यमंत्री लाभले आहेत. यापैकी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह केवळ चार जणांनी सहा वर्षांचा सलग कार्यकाल पूर्ण केला आहे. यात भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर आणि प्रतापसिंग राणे यांचा समावेश आहे. दीर्घकाळ राज्याचे नेतृत्व सांभाळण्यासाठी नेत्यांचे राजकीय कसब व मुत्सद्दीपणा महत्त्वाचा ठरतो. तसेच सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची क्षमता आवश्यक असते. डॉ. प्रमोद सावंत अशा नेतृत्वगुणांच्या बाबतीत परिपूर्ण असल्याचे सिद्ध होते.
गेल्या आठवड्यात लोकमत मीडिया समूहाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गेल्या दशकातील सर्वोत्तम राजकीय नेता म्हणून गौरविले. हा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निवड समितीसमोर त्यांच्या एकमेव नावाचा प्रस्ताव चर्चेला आला असेल, हे निश्चित. कारण गेल्या दहा वर्षात गोव्याच्या राजकीय मंचावर त्यांनी केलेली प्रगती आणि उत्तुंग भरारी अभूतपूर्व मानली जाते. गोव्याच्या राजकीय इतिहासात, २०१५ ते २०२५, हे दशक डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या कर्तृत्वाने काबीज केले आहे, असे राजकीय विश्लेषक सुद्धा मान्य करतील, हे निश्चित.
२०१५ ते २०१७ दरम्यान आमदार असताना त्यांनी गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून राज्यभर छाप पाडली. दोन वर्षे विधानसभेचे सभापती म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केली. २०१९ पासून गेली सहा वर्षे, ते समर्थपणे राज्याची धुरा सांभाळत असून, सद्यःस्थितीत त्यांना तगडे आव्हान देणारा नेता दृष्टिक्षेपात नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रात भाजपाचे मोदी सरकार असल्याने, त्यांचे बळ द्विगुणित झालेले दिसून येते. केंद्राकडून गोव्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य लाभल्यामुळे, त्यांनी कित्येक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रेरणेने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास', या मंत्रानुसार राज्याचा विकास करण्यासाठी डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतःला झोकून दिले आहे. पक्षाच्या 'एकात्म मानववाद' या धोरणानुसार समाजातील सगळ्यात कमकुवत घटकांना आपल्या सरकारचा लाभ मिळावा व राज्याच्या विकास यात्रेत, ते सामील व्हावेत या उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन ते काम करत असतात.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सत्ताधारी गटात सध्या २८ आमदार असल्याने त्यांना भक्कम असे बहुमत प्राप्त झाले आहे. त्यांचे सरकार अस्थिर होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गेल्या टर्ममध्येसुद्धा त्यांना २७ आमदारांचे पाठबळ लाभले होते. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने एवढे प्रचंड बहुमत उभे आहे. खरेतर याला डॉ. सावंत यांचा संयमी स्वभाव व सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची वृत्ती कारणीभूत असल्याचे आमदारांमध्ये बोलले जाते. विरोधी पक्षात शिल्लक असलेले आमदारसुद्धा त्यांच्याशी सौहार्दाचे संबंध राखून आहेत. ते ही मुख्यमंत्र्यांविषयी आदर व्यक्त करतात, हे विशेष. पार्टी कार्यकर्त्यांबरोबरसुद्धा त्यांचा उत्तम कनेक्ट असून, केडरमध्ये याबाबत बरेच समाधान व्यक्त केले जाते.
येणाऱ्या काळात सरकारचे नेतृत्व करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी जोमाने काम करावे लागेल. प्रशासन कारभार अधिक गतिमान करणे, सरकारी यंत्रणा संवेदनशील व प्रतिसादक्षम बनवणे, या महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लोक पाण्यासाठी हैराण होऊ लागले आहेत. सरकारला याबाबत तातडीने उपाययोजना करावी लागेल. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ठोस कृती करणे आवश्यक आहे.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला पुन्हा एकदा विजयी करण्याचे मोठे आव्हान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यशस्वीपणे पार करतील, ही अपेक्षा.