गोव्यात कॅसिनोंसाठी जेटींचे शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव

मांडवी नदीत सध्या पाच कॅसिनो जहाजे आहेत. या कॅसिनोंकडून रोज कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल केली जाते.

पणजी : राज्यातील कॅसिनो जहाजांकडून सरकारी जेटींचा वापर केला जातो. या जेटींसाठी कॅसिनो व्यवसायिकांना लागू असलेले शुल्क वाढविण्याचा बंदर कप्तान खात्याचा विचार आहे. त्याविषयीचा प्रस्ताव आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार असल्याचे बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी सांगितले.मांडवी नदीत सध्या पाच कॅसिनो जहाजे आहेत. या कॅसिनोंकडून रोज कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल केली जाते. सरकारी तिजोरीत तुलनेते कमीच महसुल जातो. गोमंतकीयांना या कॅसिनोंमध्ये जाण्यास बंदी लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बंदीची अंमलबजावणी दि. 1 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. मंत्री लोबो यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. सरकारच्या तिजोरीत जास्त निधी नाही व त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांनाही फटका बसतो. या पाश्र्वभूमीवर राज्यात महसुल वाढीसाठी नवे मार्ग सरकारने शोधायला हवेत व नव्या पद्धतीने ज्यादा महसुल सरकारी तिजोरीत यावा म्हणून काय करता येईल यासंबंधी लोबो यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडेच अर्थ खाते आहे. लोबो यांनी महसुल प्राप्तीचे काही नवे मार्ग मुख्यमंत्र्यांना सूचविले. केंद्र सरकारने अजून तरी गोव्याला कोणतेही मोठे आर्थिक पॅकेज दिलेले नाही.

लोकमतने लोबो यांना जेटींविषयी विचारले असता, ते म्हणाले की जेटींचा वापर कॅसिनो करत असल्याने सरकारच्या तिजोरीत थोडा जास्त शूल्क यायला हवा. त्यासाठीच जेटींच्या वापराचे शूल्क सर्वच प्रकारच्या जहाजांसाठी वाढविले जाईल. आपण लवकरच त्यासाठीच्या फाईलवर प्रक्रिया सुरू करीन.दरम्यान, वाणिज्य कर आयुक्त दीपक बांदेकर यांना सरकारने गेमिंग कमिशनर म्हणून नियुक्त करावे असे ठरले आहे. बांदेकर हे कॅसिनोंमध्ये जाऊन कुणाचेही ओळखपत्र तपासू शकतील. जर कॅसिनो खेळण्यासाठी कुणी गोमंतकीय कॅसिनोमध्ये आलेले आढळले तर कॅसिनो व्यवसायिकाला मोठा दंड असायला हवा. सरकारने तशी तरतुद करावी असे काही विरोधी आमदारांना वाटते.