गोव्यात लागू झालेले कलम 144 मागे घेऊ-  प्रमोद सावंत

कार्निव्हल व शिगमो साजरा करण्यावर कलम 144 चा काहीही परिणाम होणार नाही.

पणजी : राज्यात लागू करण्यात आलेले कलम 144 मागे घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. आपण सध्या स्थितीचा आढावा घेत आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.

उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दरवेळी कलम 144 लागू करण्याविषयीची अधिसूचना जारी केली जात होती पण त्यामुळे कधीच गोंधळ झाला नव्हता. यावेळी अधिसूचनेला जास्तच प्रसिद्धी मिळाल्याने गोंधळ झाला. काहीजणांचा गैरसमजही झाला. त्यामुळे आपण त्या अधिसूचनेचा फेरआढावा घेईन. आपण दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. कलम 144 मागे घेण्याचाही मी विचार करीन, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कार्निव्हल व शिगमो साजरा करण्यावर कलम 144 चा काहीही परिणाम होणार नाही. दहशतवादी हल्ल्याची शक्यताच नाही. नियमितपणो प्रशासकीय प्रक्रीयेचा एक भाग म्हणून दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्याचे काम दरवेळी केले गेले. यावेळीच त्यावरून गैरसमज निर्माण झाल्याने ते कलम मागे घेण्यासाठीही सरकार पाऊले उचलील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्यटकांनी घाबरू नये. पर्यटन व्यवसायाचा व कलम 144 चा काही संबंध नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, राज्यात येत्या 22 मार्च रोजी जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी मतदारसंघांचे आरक्षणही सरकारने अजून लागू केलेले नाही. यामुळे विरोधी काँग्रेस व मगो पक्षाने सरकारवर टीका केली आहे. निवडणुकाच पुढे ढकला अशीही मागणी विरोधक करू लागले आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता कधी लागू होईल असे पत्रकारांनी विचारले असता, एकदा निवडणुकीचा पूर्ण कार्यक्रम जाहीर होताच, त्याचक्षणी आचारसंहिताही लागू होईल एवढेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.