"कॅसिनोंवर फक्त पर्यटकांनाच प्रवेश, मात्र तपासणीचा अधिकार अजून कुणाकडेच नाही"

गोवा सार्वजनिक जुगार प्रतिबंधक कायद्याला 2012 साली करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार सरकारच्या गृह खात्याने शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली.

पणजी : गोवा सार्वजनिक जुगार प्रतिबंधक कायद्याला 2012 साली करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार सरकारच्या गृह खात्याने शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार आज 1 पासून फक्त पर्यटकांनाच कॅसिनोंमध्ये प्रवेश असेल. मात्र कॅसिनोत गोमंतकीय प्रवेश करतात की नाही हे पाहण्यासाठी गेमिंग कमिशनर म्हणून अजून कुठल्याही अधिका-याची सरकारने नियुक्ती केलेली नाही.मांडवी नदीत एकूण पाच तरंगते कॅसिनो आहेत. त्याशिवाय पंचतारांकित हॉटेलांतही कॅसिनो चालतात. कॅसिनोंमध्ये जाण्यास गोमंतकीयांना बंदी असावी, अशी मागणी 2010 सालापासून सुरू आहे. 2012 साली गोवा सरकारने जुगार प्रतिबंधक कायदा दुरुस्त केला. पण त्या दुरुस्तीनुसार अधिसूचना जारी झाली नव्हती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अधिसूचना जारी केली जाईल, असे दोन दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी अधिसूचना जारी झाली.  गोवा सार्वजनिक जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम तीन, चार व पाचमधील तरतुदी 1 फेब्रुवारीपासून लागू झाल्या.मात्र प्रत्यक्षात कॅसिनोंमध्ये खेळण्यासाठी कोण जातात ते तपासण्यासाठी अजून सरकारने कोणतीच यंत्रणा नियुक्त केलेली नाही. वाणिज्य कर खात्याच्या आयुक्तांनाच गेमिंग कमिशनर म्हणून नियुक्त केले जाईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी जाहीर केले होते. तथापि, अजून आयुक्तांना गेमिंग कमिशनर म्हणून अधिकार दिले गेलेले नाहीत. गृह खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेतही तसा उल्लेख नाही. वाणिज्य कर आयुक्त दिपक बांदेकर यांना या प्रतिनिधीने विचारले असता, कॅसिनोंमध्ये जाऊन लोकांची ओळखपत्रे तपासण्याविषयी आपल्याला अजून कोणतेच अधिकार नाहीत असे त्यांनी सांगितले. आपण अजून गेमिंग कमिशनर झालेलो नाही, असेही बांदेकर म्हणाले.कायद्यात काय म्हटले आहे?2012 सालच्या गोवा सार्वजनिक जुगार प्रतिबंधक दुरुस्ती कायद्यातील कलम 13 बीमध्ये म्हटलेय की- कॅसिनोत जिथे गेम चालते तिथे पर्यटक वगळता अन्य कोणत्याच व्यक्तीला जाता येणार नाही. मात्र कॅसिनोंमध्ये जे कर्मचारी काम करतात, त्यांना कामासाठी जाता येईल. पर्यटक परमिट नसताना जर कुणी सापडला तर त्यास दंड भरावा लागेल. कलम 13 डीमध्ये गेमिंग कमिशनरचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. कॅसिनोंमधील गेमवर गेमिंग कमिशनरने नियंत्रणो ठेवावे. त्याबाबतचे रजिस्टर, रेकॉर्ड वगैरे ठेवणो अपेक्षित आहे. पंचतारांकित हॉटेलांमध्येही गेमिंगच्या ठिकाणी जाणा:या पर्यटकाला परमिट प्राप्त करावे लागेल. मात्र सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेत त्याबाबत स्पष्टता नाही. सरकारने गेमिंग कमिशनर कोण ते स्पष्ट केले नाही. गेमिंग कमिशनरला मनुष्यबळ पुरवावे लागेल.........