खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरु होण्याच्या संकेताने खाणपट्ट्यामध्ये उत्साह

गोव्यातील चौगुले खाण कंपनीने उत्खनन करुन ठेवलेल्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती.

- सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव: रॉयल्टी भरलेला पण तरीही गोव्यातील खाणींवर पडून राहिलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने दक्षिण गोव्यातील खाण पट्टय़ात पुन्हा एकदा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. गोव्यात बंद पडलेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेला न्याय अशा शद्बात दक्षिण गोव्याचे माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर ही वाहतूक चालू असतानाच गोवा सरकारने स्वत:चे खनिज महामंडळ स्थापन करुन ताबडतोब हा व्यवसाय सुरु करावा अशी मागणी खाण पट्टय़ातील मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी केली आहे.

गोव्यातील चौगुले खाण कंपनीने उत्खनन करुन ठेवलेल्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविताना सहा महिन्याच्या कालावधीत मालाची वाहतूक करा असे निर्देश दिले आहेत. आतार्पयत रॉयल्टी भरलेला 9 हजार दशलक्ष टनापेक्षा अधिक माल वेगवेगळ्या खाणींच्या आवारात पडून आहे.

या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी खासदार नरेंद्र सावईकर म्हणाले, मागची दोन तीन वर्षे खनिज व्यवसाय पूर्णत: बंद झाल्याने खाण पट्टय़ाला जणू लकवा मारला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. सध्या गोवा सरकारची या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल झाली आहे. अन्य कायदेशीर मार्गातूनही हा बंद पडलेला व्यवसाय सुरु व्हावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाडय़ामुळे आता या सर्व प्रक्रियेला गती येईल असा विश्र्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सावर्डेचे आमदार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, यामुळे किमान वर्षभर तरी खाण पट्टय़ाला दिलासा मिळणार आहे. हे काम चालू असतानाच राज्य सरकारने डंप पॉलिसी तयार करण्याबरोबरच स्वत:चे खनिज महामंडळ स्थापन करुन हा व्यवसाय पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

सावर्डेचे माजी सरपंच व विद्यमान पंच संजय नाईक यांनी या निर्णयामुळे खाण पट्टय़ाला दिलासा मिळेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या कामगारांना खाण कंपन्यांनी कामावरुन कमी केले आहे त्यांना पुन्हा काम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे असे मत व्यक्त केले. तर ट्रकमालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश राऊत देसाई यांनी सध्या जो खनिजमाल पडून आहे तो पाहिल्यास निदान दीड वर्ष तरी ट्रकांना वाहतुकीचे काम मिळेल. असे जरी असले तरी गोवा सरकारने आताच भविष्याची पाऊले ओळखून एक तर खाणीचा लिलाव करण्यासाठी किंवा स्वत:चे महामंडळ स्थापण्यासाठी पाऊले उचलावीत अशी मागणी केली.

मायनिंग डिपेंडेंटचे पुती गावकर यांनी सध्याच्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एक चांगला संकेत असे वाटते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच त्यावर अधिक भाष्य करणो सोयीस्कर ठरेल असे मत व्यक्त केले.