पणजी : कर्नाटकच्या यंत्रणोने म्हादई नदीच्या कळसा-भंडुरा या प्रवाहावर कणकुंबी येथे बांध बांधून गोव्याला येणारे पाणी प्रत्यक्ष कर्नाटकच्या दिशेने वळवले आहे. कर्नाटकच्या दादागिरीसमोर गोवा सरकार हतबल झाल्यासारखी स्थिती आहे. वरातीमागून घोडे या पद्धतीने आता गोवा सरकारच्या यंत्रणोची धावपळ चालली आहे. राज्य प्रशासन म्हादईप्रश्नी कर्नाटकला रोखण्यात अपयशी ठरल्याबाबत अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही शनिवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. कर्नाटकविरुद्ध लवादासमोर आणि सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करावी लागेल, असे नाडकर्णी यांनी जाहीर केले.
जलसंसाधन खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी अभियंत्यांसोबत शनिवारी सकाळी कळसा-भंडुरा येथे भेट दिली व तिथे नदीच्या प्रवाहावर प्रत्यक्ष करण्यात आलेल्या बांधकामाची पाहणी केली. मोठा पोलिस फौजफाटाही गोव्यातून नेण्यात आला होता. बांध बांधून प्रत्यक्ष पाणी कर्नाटकच्या दिशेने वळविले गेले असल्याचे आम्ही पाहिले. गोव्यावर याचा मोठा परिणाम संभवतो, असे मंत्री पालयेकर यांनी कणकुंबीला जाऊन आल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले. सुर्ल येथील धबधब्यावरही नजिकच्या काळात परिणाम होईल. कर्नाटकने अगदी खालच्या स्तरावर येऊन हिन पद्धतीचे राजकारण केले. न्यायालयाचाही कर्नाटकने अवमान केला आहे, असे मंत्री पालयेकर म्हणाले. आम्ही ही गोष्ट लवादाच्या नजरेस आणून देणार आहोत. कर्नाटकने एवढा मोठा बांध कळसा-भंडुरा प्रवाहावर कधी बांधला तेच कळाले नाही, असे पालयेकर म्हणाले. गोव्याच्या अस्तित्वालाच कर्नाटकने आव्हान दिले आहे. आम्ही म्हादईचा लढा प्राणपणाने लढू, असे पालयेकर म्हणाले.
''पत्रचा गैरवापर नको''
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी येडीयुरप्पा यांना जे पत्र दिले ते, पत्र म्हणजे न्यायालयाचा आदेश नव्हे. लवादाचा आदेश यापुढे लवकरच होणार आहे. आम्ही कायद्याची लढाई जिंकायला पोहचलो असतानाच कर्नाटकने घाणोरडे कृत्य केले आहे. कर्नाटकने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या पत्रमुळे गैरसमज करून घेऊ नये. त्या पत्रचा गैरवापरही करू नये. कर्नाटक हे कधीच न्यायालयालाही जुमानत नसल्याने त्या राज्यावर कधीच विश्वास ठेवता येत नाही, असे आपण यापूर्वीही म्हटले होते व त्याचा प्रत्यय आता आला, असे पालयेकर म्हणाले.
नाडकर्णीकडून टीका
म्हादईप्रश्नी कर्नाटकच्या डावाविरुद्ध गोव्याचे प्रशासन पूर्णपणे गाफील आणि अज्ञानी राहिल्याबाबत संताप वाटतो, असे आत्माराम नाडकर्णी यांनी लोकमतला सांगितले. गोव्यातील आयएएस अधिकारी, जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी वगैरे सक्रिय होण्याची गरज आहे. मुख्य सचिवांनीही सक्रिय व्हावे. म्हादईप्रश्नी जे काय घडले आहे ते खूप गंभीर आहे. गोव्याच्या प्रशासनाने गंभीर होण्याची गरज आहे, प्रशासनावर सरकारने स्वत:चा वचक दाखविण्याची वेळ आली आहे, असे नाडकर्णी म्हणाले. लवादासमोर आणि न्यायालयासमोर अवमान याचिका सादर करावीच लागेल असेही ते म्हणाले.