महिलांसाठीच्या योजना राबवण्यासाठी प्रयत्न करा; CM सावंत यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत मार्गदर्शन

राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल केंद्राचे संयुक्त आयोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: केंद्र, राज्य सरकारच्या महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना व कायदे राबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभावी पावले उचलायला हवीत, असे मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल केंद्र यांनी संयुक्तपणे आयोजित क्षमता बांधणी कार्यक्रमात ते बोलत होते. 'बदलाचे उत्प्रेरक : लिंगविषयक (जेंडर) कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी' या विषयावर यावेळी चर्चासत्र झाले. यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर उपस्थित होत्या.

यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजीता पै, एलबीएसएनएएचे उपसंचालक दीप जे. कॉन्ट्रॅक्टर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या उपसचिव शिवानी डे आदी उपस्थित होते. कार्यशाळेत नऊ राज्यांमधून २४ जिल्हा दंडाधिकारी उपस्थित राहिले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, लिंग (जेंडर) समावेशक कायदे मजबूत करण्यासाठी आणि विकसित नारी शक्ती सक्षम करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. केवळ १६ लाख लोकसंख्या असलेले गोवा राज्य लहान असले तरी दरवर्षी १ कोटी पर्यटक येथे भेट देत असतात. अकरा वर्षात केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने महिलांच्या कल्याणार्थ कायदे आणले.

केंद्राने महिलांसाठी आणल्या अनेक योजना

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुलींकरिता सुकन्या समृध्दी योजना, 'बेटी बचाव, बेटी पढाव' योजना आणली. हरयानात मुलींचे प्रमाण कमी झाले होते. १० मुलांमागे ८ मुली असे प्रमाण होते. ते आता वाढले आहे. मातृवंदन योजनेत महिला कामगारांना मातृत्त्व रजा २६ आठवडे केली. उजाला योजनेत १० हजार पेक्षा जास्त एलपीजी सिलींडर दिले. अटल आसरा सारख्या योजनेतून आता घरे महिलांच्या नावावर केली जात आहे.