- राजू नायक
गोव्यातील काही ख्रिस्ती धर्मगुरू काँग्रेस पक्षाचे हस्तक आहेत, असा हल्ला आम आदमी पक्षाचे स्थानिक नेते एल्वीस गोम्स यांनी केल्यानंतर त्यांच्यावर जरी टीका झाली असली तरी त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा धर्मसंस्था आणि त्यांची राजकारणातील लुडबुड हा प्रश्न सामोरे आला आहे.
काँग्रेस पक्षाचे नेते रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी ‘आप’वर टीका केली असून तो पक्ष या निवडणुकीत हरत असल्यामुळे ते असले बिनबुडाचे आरोप करीत असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये पराभूत झाल्यानंतर चर्चिल यांनीही चर्चधर्मसंस्थेवर आरोप केले होते. एक गोष्ट खरी आहे की चर्च धर्मसंस्था राजकारण व समाजकारणात नेहमी क्रियाशील भूमिका बजावत आली आहे. गेल्याच आठवडय़ात नुवे येथील धर्मगुरू फा. कॉसेसांव हे काही वादग्रस्त राजकीय विधानांमुळे अडचडीत आले होते व चर्च प्रमुखांना त्यांची कानउघाडणी करावी लागली होती. त्यांनी भाजपा व दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर वैयक्तिक टीका केली होती.
चर्चधर्मसंस्थेने १९६७ मध्ये प्रसिद्ध जनमत कौलात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली व त्यातूनच संपूर्ण देशात पसरलेल्या गोमंतकीय ख्रिश्चनांनी गोव्यात येऊन मतदान केले होते. ख्रिश्चनांनी एकगठ्ठा मतदान केल्यामुळे गोवा वेगळा राहिला. यात सुद्धा तथ्य आहे. त्यानंतर केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून देशातील अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटू लागले व गोवा चर्चही वेळोवेळी आपल्या बांधवांना मतदानासंदर्भात मार्गदर्शन करीत आली आहे. परंतु असे असले तरी गोव्यातील अल्पसंख्य विशेषत: ख्रिस्ती राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत हुशारीने मतदान करतात. किंबहुना २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली ४० पैकी भाजपाने केवळ १३ जागा प्राप्त केल्या. त्यात सात जण ख्रिस्ती होते.
आपोआप ख्रिस्तींचा प्रभाव या सरकारवर निर्माण झाला होता. स्वत: मनोहर पर्रीकरांनी ख्रिस्ती प्राबल्य असलेल्या सासष्टी तालुक्यात खास मोहीम चालवून ख्रिस्ती लोकमताचा पाठिंबा मिळविण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला. परंतु २०१७ मध्ये उजव्या पक्षात ख्रिस्ती आमदारांची संख्या वाढली. तेव्हा पक्षाला आपल्या ध्येयधोरणांना मुरड तर घालावी लागणार नाही ना, अशी भीती निर्माण झाली होती. विशेषत: संघातील घटक या बदलामुळे चिंतेत सापडला होता. म्हणजे अल्पसंख्यांची बाजू घेतल्याने पर्रीकरांना चर्चने डोक्यावर उचलून घेतलेच नाही, उलट कडव्या हिंदुत्ववाद्यांचाही रोष सहन करावा लागला.
लक्षात घेतले पाहिजे की मनोहर पर्रीकर यांनी ख्रिस्ती समाजाचे लोकानुरंजन करताना शिक्षण माध्यम धोरणात बदल केले. त्यांच्या सरकारने ख्रिस्ती चर्चच्या प्रभावाखाली इंग्रजी माध्यमाचा अवलंब केल्यानंतर राज्यात देशी भाषा पुरस्कत्र्यामध्ये चलबिचल झाली व संघाने उघड विरोधाची भूमिका घेतली. त्यातून पुढे सुभाष वेलिंगकरांच्या नेतृत्वाने संघ सोडून आपली वेगळी चूल मांडली. ते वेलिंगकर स्वत: १९ मे रोजी पर्रीकरांच्या निधनामुळे रिक्त झालेली पणजी विधानसभा पोटनिवडणूक लढवत आहेत. अल्पसंख्याकांना कधीच भाजपाची विचारसरणी पटणार नाही, तरीही ते उमेदवार तुम्ही आमच्या माथी मारता व आम्हाला त्यांना मते द्यावी लागतात. आताही संघाचे नेते भाजपाला बोलून दाखवतात. पर्रीकरांनंतर आता पक्षाची भूमिका तपासून हिंदू प्रतिमा पुढे आणावी असा विचार बळावू लागला आहे.
गेल्या आठवडय़ात गोव्यात मतदान झाले तेव्हा ख्रिस्ती चर्चधर्मसंस्थेने कॉँग्रेस पक्षाच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली यात तथ्य आहे. या घटकाला दिल्लीत मोदी-शहा सरकार कोणत्याही प्रकारे आलेले नको आहे. शक्य झाले तर गोव्यातील भाजपप्रणित आघाडी सरकार कोसळवून कॉँग्रेस आघाडी सरकार स्थापन करण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या वेळी भाजपातील बहुसंख्य ख्रिस्ती आमदार काय भूमिका घेणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. त्यांनी नंतर कॉँग्रेस उमेदवारी मिळवावी असाही एका अल्पसंख्य घटकाचा प्रयत्न चालला आहे.
दुस-या बाजूला असा प्रश्न विचारला जातो की अल्पसंख्य धार्मिक संस्था राजकारणावर प्रभाव घालण्याचा प्रयत्न करतानाही राजकारणाचा दर्जा का सुधारत नाही. या संस्था स्वत: सेक्युलर व प्रमाणिक सरकारे आणण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा दावा करीत असल्या तरी त्यांना तरी कोणत्या प्रकारचे ‘सेक्युलर’ सरकार अपेक्षित आहे, असा प्रश्न विचारला जातो. शिवाय अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण हा मुद्दाही भाजपासारखे पक्ष बनवितात आणि बहुसंख्याक मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात त्यांना यश येते.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)